काठमाडौँ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप र प्रहार स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कानुन दिवसको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको औंल्याइन्।
सम्बोधनका क्रममा मल्लले न्यायपालिकालाई न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो कतिपयले आफ्नै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ संरक्षण गर्ने माध्यम (मुकुन्डो) बनाउन खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन्। "संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन," उनले भनिन्, "तर कतै विधिको प्रयोगको बहानामा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर 'आज्ञाकारी न्यायपालिका' र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्ने प्रयास त भइरहेको छैन?"
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा न्यायको स्वतन्त्रतामाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई धराशायी बनाउने दुष्प्रयास हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन्। संविधानको आडमा रहेर संविधानकै विरुद्ध काम गर्नु क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
उनले सत्ताको उन्मादमा संरचनाहरू भत्काएर आफ्नो उत्कृष्टता स्थापना गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले शासकको 'धित' मरे पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको सपना भंग हुने बताइन्। विधिको शासनविरुद्ध हुने यस्ता षड्यन्त्रहरू विरुद्ध सबैले अदम्य साहस र प्रतिबद्धताका साथ आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनी दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित नराखी यसलाई नागरिकको जीवनपद्धतिको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
संविधानबाट नै आम नागरिकले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मल्लले राज्यका तीनै अङ्गले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र उच्च समर्पण भावका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। न्यायको मर्ममाथि सौदाबाजी गर्ने वा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई शिथिल बनाउने कार्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको निष्कर्ष थियो।
_gDF6c1tHM9_20260311195551.jpg)
