काठमाडौँ । सरकारले गरेको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
शुक्रबार नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका ८ विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले जानकारी दिए ।
उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुको खारेज गर्ने सरकारी निर्णय स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख गर्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
आठ विद्यार्थी संगठनले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेस गरेका छन् ।
