काठमाडाैं। सरकारले एक विशेष अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालयमा क्रियाशील कर्मचारी युनियनलाई खारेज गरिदिएको छ।
'केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश' जारी गर्दै सरकारले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको संगठित हुन पाउने र आफ्नो हकहितका लागि युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई हटाएको हो।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको थियो।
उक्त दफामा मर्यादापालक बाहेकका सचिवालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि एउटा कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। अध्यादेशले ऐनको सोही दफालाई नै खारेज गरिदिएपछि अब सचिवालयभित्र कुनै पनि प्रकृतिको कर्मचारी युनियन रहन नपाउने भएको छ।
सरकारको यो कदमले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको पेसागत आन्दोलन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई समाप्त पारेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। संसद्को स्वायत्तता र कर्मचारीहरूको अधिकार खुम्च्याउने गरी ल्याइएको यस व्यवस्थाले अन्य सरकारी निकायका युनियनहरूको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले भने प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखेर यो निर्णय लिएको बुझिएको छ।
