काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन्।
यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित बहुमत अर्थात् कम्तीमा ४ जनाले निर्णय गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक र कानुनी मान्यता रहेकोमा अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी, बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पनि ४ जना मात्र भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो। बहुमतको आधारभूत मान्यतालाई भत्काएर अल्पमतले नै संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको भावना अनुकूल नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
