काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
राज्यको व्ययभार कम गर्न र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना अघि बढाइएको हो।
सरकारको नयाँ कार्यविभाजन खाकाअनुसार अब खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर 'शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय' बनाइनेछ। त्यस्तै, युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई एकीकृत गरी 'लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय' नामाकरण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर हुने भएको छ। खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरी 'एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय' कायम गरिनेछ।
तर, यातायात क्षेत्रलाई भने भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याएर श्रम मन्त्रालयमा लैजाने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सरसफाइको पाटोलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइँदैछ।
यस पटकको पुनर्संरचनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने तयारी छ।
यसका साथै अन्य मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण शाखाहरू जस्तै- भूमि व्यवस्थाबाट गरिबी निवारण, सञ्चारबाट सूचना प्रविधि, र शिक्षाबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर सिधै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र भित्र राखिने भएको छ। ६ वटा मन्त्रालयको नाम समेत फेरिने यो पुनर्संरचनाले नेपालको निजामती प्रशासन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
