काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। सरकारले जारी गर्नका लागि पठाएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन र पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता गरिदिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिषदको कामकारबाही सञ्चालन गर्न कुनै पनि 'कानुनी शून्यता वा अभाव' नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय लिएका हुन्।
फिर्ता हुनुका मुख्य कारणहरू:
सर्वोच्चको व्याख्याको सम्मान: सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विगतमा गरेको व्याख्या बमोजिम हाल विद्यमान कानुनबाटै परिषदको काम अघि बढाउन बाधा नरहेको राष्ट्रपतिको तर्क छ।
कानुनी रिक्तताको अभाव: अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याउनुअघि हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको र कुनै रिक्तता नरहेको ठहर राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ।
पुनर्विचारको आग्रह: राष्ट्रपतिले सरकारलाई यस विषयमा पुनः गहन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट भएको यो निर्णयसँगै अब सरकारले कि त विद्यमान ऐनअनुसारै अघि बढ्नुपर्नेछ, कि त संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।
राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संविधानको संरक्षकका रूपमा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
