काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि गरेको हस्तक्षेप र कार्यशैलीको कडा आलोचना गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सरकारले आफ्नै नागरिकलाई युद्धको अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे। नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराउने नाममा सरकारले मानवीय संवेदना र संवैधानिक अधिकारको ख्याल नगरेको उनको आरोप छ।
सम्बोधनका क्रममा थापाले सुकुम्बासी समस्याको समाधान कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए। नदी किनारमा बस्नेहरूमध्ये कोही राज्यलाई ढाँटेर बसेका भए उनीहरूलाई कानुनअनुसार हटाउने र दण्ड दिने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको हकमा भने राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए।
संविधान र कानुनले नै वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले विकल्पविहीन जनतामाथि बल प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नभएको तर्क गरे। कानुनको परिधिभित्र बस्ने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच, थापाले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले राखेको मौनताका विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। कांग्रेस चुप बस्दा कतै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू नै ओझेलमा पर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अब पार्टीको 'नबोल्ने व्रत' तोड्ने बेला आएको घोषणा गरे। कांग्रेसले नबोल्दा अरू कसैले सत्यको पक्षमा आवाज उठाउलान् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो जिम्मेवारी अन्ततः कांग्रेसकै काँधमा आएको उनले बताए। कांग्रेस विनम्र र संयमित देखिए पनि यसलाई सरकारले कमजोरीको रूपमा बुझ्न नहुने उनको चेतावनी छ।
सरकारसँग रहेको स्पष्ट बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको संकेत गर्दै थापाले 'कानुनको शासन' र 'कानुनद्वारा शासन' बीचको भिन्नता बुझ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। लोकतन्त्रमा सरकार कानुनको सेवक हुने तर वर्तमान सरकारले बहुमतको आडमा मनपरी ढङ्गले कानुनलाई आफ्नो इसारामा चलाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। बहुमत छ भन्दैमा प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्दा समस्याहरू झन् जटिल हुने उनले उल्लेख गरे।
अध्यादेशका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै थापाले कार्यकारीलाई आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको संवैधानिक आधार र औचित्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ काम गर्ने वाचासहित आएको सरकारले कानुन बदल्ने वा आफूखुसी लाद्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्यशैलीले मुलुकलाई सही दिशामा नडोहोर्याउने बताउनुभयो। मन लागेको बेला कानुन बनाउने र नलागे नबनाउने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको भन्दै उनले सरकारको गैरजिम्मेवार शैलीप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे।
