काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्। संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने सरकारको पछिल्लो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार र जनमतप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी भएको उनको ठहर छ।
सरकारसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमतको गणितीय सुविधा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै दलका सांसदहरूलाई विश्वास गर्न नसकेर अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनी उनले प्रश्न उठाएका छन्। यो कार्यलाई उनले सरकारको बाध्यात्मक परिस्थितिभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उपहासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै अध्यादेशका भरमा देश चलाउने प्रवृत्तिले विधिको शासनको धज्जी उडाएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही पनि नहुने कुरा स्मरण गराउँदै महामन्त्री पौडेलले सरकारको यो शैली जनताको अपमान भएको बताएका छन्। उनले संसदीय जवाफदेहितालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार आफ्नै दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति समेत अनुत्तरदायी बनेको आरोप लगाएका छन्।
यस परिस्थितिलाई सुधार्न उनले सरकारसँग तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले अविलम्ब संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी जननिर्वाचित संस्थाको गरिमामय प्रक्रिया र संसदीय संवादमार्फत मात्र राज्यका कामकारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोडदार माग गरेका छन्।
