काठमाडौं। सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको 'सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक' को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि व्यापक चासो देखिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि आजसम्म ३,५०० भन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते उक्त विधेयकको मस्यौदा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आमनागरिकसँग सुझाव मागेको थियो। मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत प्राप्त सुझावका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूलाई समेत सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।
प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष कार्यसमूह गठन गरी काम अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणको भएकाले यसमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयले सूचनामार्फत प्रष्ट पारेको छ, “मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपूर्व सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिनेछ।”
मन्त्रालयले अझै थप सुझाव दिन चाहनेहरूका लागि गठन गरिएको अध्ययन कार्यसमूहको इमेल तथा ह्वाट्सएप नम्बरमार्फत आफ्ना रायसुझाव र पृष्ठपोषण पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
