काठमाडाैं। एमालेको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘सगरमाथा संवाद’ नामक गौरवशाली कूटनीतिक पहललाई वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमालयसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाललाई विश्वमञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर १४ मा ‘सगरमाथा संवाद’लाई निरन्तरता दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसअघि नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपाल सरकारद्वारा सन् २०१९ मा घोषणा गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’ बहुपक्षीय विश्वव्यापी संवाद मञ्च हो। यसले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका सवालमा केन्द्रित भई हिमाली कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यस मञ्चमार्फत विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, वातावरणविद्, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सार्थक छलफल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको पहिलो संस्करण गत जेठमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
