काठमाडौ। वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सुशासनको क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
विगतका सरकारहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्ने वा सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखाइरहेका बेला, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई पारदर्शी बनाएर 'नयाँ युगको राजनीति' को संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसलाई सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता भने छैन। तर, वर्तमान सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै आफैँ विवरण बाहिर ल्याउनुले सुशासन र जवाफदेहिताप्रतिको गम्भीरता दर्शाउँछ।
सम्पत्तिको स्रोतमा पारदर्शिता
यस पटकको विवरणमा एउटा रोचक पक्ष देखिएको छ- आयस्रोतको स्पष्टता। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो बैंक मौज्दातको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, युट्युब, टिकटक) बाट हुने आम्दानीलाई देखाउनुभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा र रोजगारीलाई आधार मान्नुभएको छ। यसले आम्दानीको वैध र आधुनिक स्रोतहरूलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
'भीआईपी' संस्कृतिमा प्रहार
राजनीतिमा लागेपछि अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने पुरानो परिपाटीलाई यस कदमले चुनौती दिएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा उनीहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना हुने र भविष्यमा हुने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास नागरिक समाजले लिएको छ।
डिजिटल पारदर्शिताको अभ्यास
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत विवरणहरू सार्वजनिक गरेर डिजिटल पारदर्शिताको अभ्यास समेत गरेको छ। यसले आम नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधिहरूको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज बनाएको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु आफैँमा अन्तिम उपलब्धि त होइन, तर यो भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु हो। सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा अन्य सार्वजनिक निकाय र कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत पारदर्शी बन्न बाध्य पार्ने देखिन्छ। जनताले अब यी विवरणहरूको निष्पक्ष परीक्षण र अनुगमनमार्फत सरकारको वास्तविक नियतको मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
