पक्राउ पुर्जी र देउवाको रणनीति: कानुनी लडाइँ कि राजनीतिक प्रतिरोध?

पक्राउ पुर्जी र देउवाको रणनीति: कानुनी लडाइँ कि राजनीतिक प्रतिरोध?

काठमाडाैं। नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक भूकम्प हुनेछ। यस्तो अवस्थामा देउवा र उहाँको दल नेपाली कांग्रेसले निम्नअनुसारका रणनीतिहरू अपनाउन सक्ने देखिन्छ:

 कानुनी उपचार र 'स्टे अर्डर' को खोजी
 

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै देउवाको पहिलो प्राथमिकता कानुनी प्रतिरक्षा हुनेछ। उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले तत्कालै सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा पुर्जी खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्न सक्छन्। अदालतबाट 'अन्तरिम आदेश' लिएर पक्राउ हुनबाट बच्ने र मुद्दालाई कानुनी रूपमा लम्ब्याउने प्रयास उनको पहिलो कदम हुनेछ।

'राजनीतिक प्रतिशोध' को कार्ड
 

देउवाले यसलाई कानुनी मुद्दा भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना बढी छ। वर्तमान सरकारले आफूलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न 'राज्य शक्तिको दुरुपयोग' गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले जनता र आफ्ना कार्यकर्तामाझ 'सिम्प्याथी' (सहानुभूति) बटुल्ने कोसिस गर्नेछन्।

पार्टीभित्रको एकता र सडक प्रदर्शन
 

देउवाविरुद्ध पुर्जी जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसभित्रका आन्तरिक गुटबन्दीहरू केही समयका लागि मत्थर हुन सक्छन्। पार्टीले आधिकारिक रूपमै "लोकतन्त्रमाथि प्रहार" भएको भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शन र सडक आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्छ। भ्रातृ संगठनहरू (नेविसंघ, तरुण दल) लाई सडकमा उतारेर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति देउवाको हुनेछ।

 गठबन्धन र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल
 

यदि देउवा पक्राउ पर्ने वा दबाबमा पर्ने अवस्था आएमा, उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन वा नयाँ समीकरण बनाउन सक्रियता बढाउनुहुनेछ। संसदमा भएका अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल सुरु हुन सक्छ।

आत्मसमर्पण र 'नैतिक' दबाब
 

एक अर्को सम्भावना भनेको देउवा आफैँ अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर 'गिरफ्तारी' दिने हुन सक्छ। यसले उनलाई "कानुनको सम्मान गर्ने नेता" को रूपमा स्थापित गर्नेछ र उनी जेलभित्रै बसेर सरकारलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा लाग्न सक्छन्।

शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिको चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले पक्राउ पुर्जीलाई सजिलै स्वीकार गर्नुभन्दा पनि यसलाई अदालती प्रक्रिया र राजनीतिक आन्दोलनको मिश्रित हतियार बनाएर सरकारलाई नै ब्याकफुटमा धकेल्ने प्रयास गर्ने देखिन्छ।