काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने यसअघिको फैसला उल्टाएको छ। सर्वोच्चले उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म यसअघि संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलालाई केही उल्टी हुने भनेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसला सुनाएको थियो।
उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०-२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने २०८० पुस २० मा गरेको फैसला सुनाएको थियो। यो आदेश कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह सक्रिय देखिनुभएको थियो।
यसपछि केही राजनीतिक दल र सामाजिक संस्था विरोधमा उत्रिए। मेयर बालेन र ती राजनीतिक दलबीच कटाक्ष पनि चल्यो। काठमाडौंका सडकमा विरोध प्रदर्शनहरू भए । प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो । बालेनको अडान थियो- मैले सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजेको हुँ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले केहीलाई सदर गर्दै केहीलाई भने उल्टाएको हो।
सर्वोच्चले हाल संक्षिप्त फैसला मात्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘यसअघि पुस ०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।’
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको थियो। सरकारले ठूलो आर्थिक रूपमा मुआब्जा दिनुपर्ने, धेरै पुरातत्वका स्थानहरू भत्काउनुपर्ने र जनताहरूको ठूलो विरोध खेप्नुपर्ने तर्क गरेको थियो । सर्वोच्चले गरेको थप व्याख्या भने पूर्णपाठ तयार भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ।
त्यसो त आइतबार (माघ ४) काठमाडौं महानगरको मेयर पदबाट बालेनले राजीनामा दिए। उनको राजीनामाबारे उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यपालिका बैठक राखेर जानकारी गराए। उक्त बैठकले बालेन साहलाई ‘सकारात्मक कार्य’का लागि धन्यवाद दियो। र यही दिन आइतबार (माघ ४) नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्ववत् फैसला उल्ट्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले नदी किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसलालाई उल्ट्याएको हो।
_20260101113922.jpg)
