काठमाडौं । सरकारले भदौ २३-२४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।
घाइते, अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ । उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर गरी ४ किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गम्भीर घाइतेले मासिक ९ हजार र अति गम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक ४ हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
_20251203103515.png)
