काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन फेरि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । आन्दोलनरत केही पक्ष र केही राजनीति दलहरूले समेत सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
‘जेन-जीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समिति’ देखि नेकपा (एमाले) र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका दलहरूले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा अघि सारेका हुन् ।
संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसैगरी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सर्वपक्षीय सरकारको नयाँ ‘मार्गचित्र’ प्रस्तुत गरेका छन् ।
संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्ने साझा प्रयासका रूपमा ओलीले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्। ओलीले हालको गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिन संविधानको मूल मर्मअनुसार निष्पक्ष र व्यावहारिक कदम चाल्न ६ बुँदे योजना अघि सारेको एमाले नेता विष्णु रिजालले सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा ओलीले असंवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्ट्याई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। ओलीले मंगलबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट त्यस्तो नयाँ मार्गचित्रसहितको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। एमाले आबद्ध मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरतको संगठन मानव अधिकार एलायन्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको एमाले रिजालले जानकारी दिए।
यसैगरी, संविधान संशोधन गर्दै संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्न ओलीले सुझाव दिएका छन्।
चौथो चरणमा ‘जेन-जी’समेतको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठनको परिकल्पना उनको मार्गचित्रमा रहेको छ। पाँचौँ बुँदामा ओलीले यस्तो सहमतिबाट गठन हुने सरकारलाई केवल निर्वाचनमै केन्द्रित गरिने स्पष्ट गरेका छन्।
तीन महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराई फागुन २१ गते नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव रहेको ओलीको धारणा छ। अन्तिम बुँदामा उनले यी सबै प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। ३१ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीबाट समेत एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन र जनआन्दोलनमार्फत दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, नेकपा महासचिव विप्लव पनि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। चुनाव हुन विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने विप्लवको आग्रह छ ।
यसैगरी, संघर्ष समितिले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र ‘जेन–जी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका सदस्य लेनिन विष्टले जानकारी दिए।
समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने विष्टले बताए। अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्न अधिकतम १८ महिना रहने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ।
भदौ २३ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा सरकारको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएपछि चौतर्फी दबाबबीच भदौ २४ दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार बन्ने अवस्था बनेन ।
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्याण्डेड छ । सरकार चुनाव गराउने गरी गृहकार्यमा रहेको छ।
ओलीको ६ बुँदे मार्गचित्र
१. विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना
२. सांसद नरहेको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने
३. ‘जेन-जी’सहितको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार
४. आफू पुनः प्रधानमन्त्री नहुने
५. फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ निर्वाचन
६. राजनाीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति
_20251028143115.jpg)
_20251008145544.png)
