काठमाडौं। विगतका सरकारले राजनीतिक भागबण्डमा नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेतासमेत रहेका राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाएको छैन ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफूनिकटलाई राजदूत बनाएर पठाउने परम्परा र प्रतिशोधलाई सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रस्तावमा गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ राजदूतलाई २० कात्तिकभित्र फर्किन भनिएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले, कांग्रेसको भागबण्डामा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भए पनि ६ राजदूत भने फिर्ता बोलाइएको छैन । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ति पाएकालाई भने सरकारले यथावत् राखेको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाबाटै नियुक्ति पाएका राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका), शिवमाया तुम्बाहाङफे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) भने यथावत् छन् ।
शर्मा, यादव र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटामा र नेपाली, तुम्बाहाङफे र तुलाधरले एमाले कोटाबाट राजदूत नियुक्ति पाएका थिए । दक्षिण कोरियाकी राजदूत तुम्बाहाङ्फे एमाले नेतृ एवं एमालेबाटै प्रतिनिधिसभा उपसभामुख भएकी थिइन् । तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनमा एमालेले सभामुख पाएपछि देवराज घिमिरेलाई अवसर दिइयो । तर, उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख नबनाएर राजदूत बनाउने आश्वास दियो ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियाकी राजदूत यादव कांग्रेसको पूर्वकोषाध्यक्ष समेत हुन् । त्यतिबेला महिला, मधेशीलाई राजदूत नबनाएको आवाज उठेपछि सरकारले कांग्रेसको सिफारिसमा यादवलाई अवसर दियो । तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले २४ जेठ २०८१ मा राजदूत शर्मासहित ११ वटा देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पछि, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि शर्मालाई निरन्तरता दियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोगका लागिसमेत गरी विभिन्न मुलुकमा ३४ नेपाली राजदूत छन् । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने अभ्यास छ । राजनीतिकतर्फबाट गरिने नियुक्तिमा सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा गरेर राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ । सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई गठन भएको सरकारले समेत अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू उल्टाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्दै निर्वाचित संस्थालाई सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने काममा लागेपछि दलहरू भने सशंकित बनेका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयको दलहरूले आलोचना गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा जुट्न सुझावसमेत दिइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रपेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।
तर, नेपालको सरकार र गठबन्धन परिवर्तनस“गै राजनीतिक सिफारिसमा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने र आफूनिकटकालाई राजदूत बनाउने प्रचलनजस्तै भएको छ । सोही कारण राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत भएकाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि, परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत हुनेले प्रायः चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै आएको देखिन्छ ।
_20251018164400.jpg)
_20251008145544.png)
