प्रदेश १ : लक्ष्य पछ्याउन सकेन
प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राख्न सहमति जुटेको छ । नामकरण भने अझै हुन सकेको छैन । दुई वर्षको अवधिमा प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । मनमोहन विश्वविद्यालय स्थापना र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट एक अर्बको सहयोग जुटाउन सक्नु सरकारका उल्लेखनीय काम हुन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् भने लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड, आर्थिक, जनसम्पर्क र सूचनाप्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । पार्टी पंक्तिलाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार नियुक्त गरेको नेकपाकै नेता तथा सांसदहरूको आरोप छ । तत्कालीन माओवादीका भागमा परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राईले तत्कालीन एमालेका रामबहादुर मगरलाई राज्यमन्त्री बनाएको प्रति तत्कालीन माओवादीका सांसद रुष्ट छन् ।
प्रदेशसभाले हालसम्म ३९ ऐन पारित गरेको छ । सरकारले ऐनलाई थाती राखेर कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन ल्याएर मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । मोरङका प्रचार विभाग प्रमुख मणि दाहालले प्रदेश सरकारले परिवर्तनको अनुभूति गराउने भरपर्दो कुनै योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले पनि मुख्यमन्त्रीे एकलौटी रूपमा अघि बढिरहेकाले खासै काम हुन नसकेको बताए । ‘संसदीय दलको समेत राय, सुझाव नलिई मुख्यमन्त्री राईले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो तरिकाले सरकार असफल हुन्छ ।’
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले एउटा पनि देखाउने काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको एउटा पनि योजना पूरा गर्नसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हालसम्म दुई वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन् र संविधानले तोकेबमोजिमको महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन ।’
राजनीतिशास्त्री पर्वत राईले प्रदेश सरकारले राम्रा काम पनि गरिरहेको भए पनि प्रदेशका बासिन्दा सन्तुष्ट नदेखिएको बताए ।
जनतामा आशा र विश्वास जागेको छ : शेरधन राई, मुख्यमन्त्री
संघीयता कार्यान्वयनका साथै जनतामा आशा र विश्वास जगाउनु प्रदेश सरकारको दुई वर्षको मुख्य उपलब्धि हो । पहिलो आवधिक योजना निर्माण गरेर प्रदेशको सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छौं । स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट १ अर्ब सहयोग प्राप्त गर्न सफलभएका छौं । हालसम्ममा पूर्वाधारतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १ सय २९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १० वटा मोटरेबल पुल र १५ वटाझोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
जनताका सबै अपेक्षा ७ सय ३० दिनमा पूरा गर्नसम्भव थिएन तर सीमित साधनस्रोतको प्रयोग गरी उनीहरूका आकांक्षा सम्बोधन गर्दै अघिबढिरहेका छौं ।
प्रदेश २ : संघसँग जोरी खोज्दै
समाजवादी पार्टीले माघ ३ मा जनकपुरबाट थालेको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘हाम्रो पकडमा न शासन छ न प्रशासन, कसरी चल्छ प्रदेश रु’ भन्ने प्रश्न उठाएपछि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार निर्देशित यस्तो संघीयताको कुनै काम छैन ।’
जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभका अनुसार प्रदेश २ सरकारले संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको एकल अधिकारको पनि अभ्यास गर्न सकेको छैन । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री संघीय मन्त्रीभन्दा भिन्न भइदिएनन्,’ उनले भने, ‘जनताले नजिकको सरकारका मन्त्रीबाट संघीय मन्त्रीजस्तो अपेक्षा राखेका थिएनन् तर प्रदेशका मन्त्री पनि उद्घाटन र सभासमारोहमै व्यस्त भए । जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता बिर्सिंदा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पनि चुके ।’ संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले, निजामती प्रशासनविज्ञ विद्याधर मल्लिकलाई आवश्यक कर्मचारी संख्याबारे अध्ययनै गर्न लगायो । उनले प्रदेश २ को सरकारलाई ५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन दिए । संघीय सरकारले भने हरेक प्रदेशमा २ हजार ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको तथ्यांक निकालेको छ ।
‘संघ र प्रदेशको तालमेल नै भएन । एक–अर्काबीच अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि देखिएन,’ प्राध्यापक लाभ भन्छन्, ‘संघको सहयोगै नचाहिने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले यो अवधिमा काम गर्न सकेन ।’ दुई वर्षमा सरकारले संघसँग जहिल्यै जोरी खोजेको देखिएको छ । आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न तयार छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण थालेको छ ।
२३ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ भने छोरी बिमा योजनामा २० हजार २५ जनाको शिक्षा बिमा गरिसकेको छ ।
प्रदेश २ को नाम मधेस हुनुपर्छ : लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री
मुलुकमा संघीयता सफल वा असफल हुने कुरा प्रदेश २ सँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै काँधमा छ । त्यसका लागि हामीले कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव, संघ र कर्मचारीको असहयोग तथा कानुनको अभावका बाबजुद अहोरात्र खटेर काम गरेका छौं । प्रदेशमा तीनखाले कर्मचारी पठाइयो । आउनेबित्तिकै रिटायर हुने खालका, काम गर्नै नपरोस् भन्ने मनस्थिति भएका र भर्खर लोकसेवा पास गरेका । कर्मचारीबाट सरकारले सहयोग पाएन । अनुभवी कर्मचारी आउन संघीय सरकारले दिएन ।
असहयोगका कारण गत वर्षको योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । अरू प्रदेशमा एउटै दलको दुई तिहाइ हुँदा पनि नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेका छैनन् । जस्तो प्रदेश १ र ५ लाई नै हेर्नुस् । हाम्रोमा त गठबन्धन सरकार छ । तैपनि हामी राजधानीमा लगभग सहमत भइसकेका छौं, नाममा पनि सहमति नजिक छौं । संघीयता मधेस आन्दोलनकै जननी हो । त्यसैले प्रदेश २ को नाम मधेस नै हुनुपर्छ ।
वाग्मती : अपेक्षा धेरै गति सुस्त
यो प्रदेशभित्र काठमाडौं उपत्यका पनि पर्छ । त्यसैले संघको ध्यान रहेको प्रदेश भएकाले लामो समय राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने खिचातानीमा बित्यो । सत्ताधारी पार्टीकै संघमा प्रभावशाली केही नेताको बलपछि प्रदेशको नाम र राजधानी हालै टुंगो भएको छ । हेटौंडा राजधानी बनाइँदा अझै पनि चित्त नबुझाउनेहरू छन् ।
नाम र राजधानी टुंगो गरेपछि अब भने सरकारका लागि प्रादेशिक संरचनाका पूर्वाधार तयारीको बाटो खुलेको छ । असन्तुष्टलाई रिझाएर प्रदेश सरकार अब बल्ल आफूले तय गरेका योजना अघि बढाइरहेको छ । प्रदेशको लोक सेवा आयोग ऐन बनाएर गठनसमेत गरिसकेको सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स’ जस्ता प्रदेश सरकारका सफल कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा विस्तारसहित निरन्तरता पाउने भएका छन् । पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० वटा नमुना विद्यालयमा सुरु भएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा, १ सय २१ विद्यालयमा सञ्चालित छ । यो कार्यक्रम अरू प्रदेशका तुलनामा फरक र लोकप्रिय पनि छ ।
विपन्न वर्गको स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पनि चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ अस्पतालमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । पहिलो वर्ष ५ वटा सरकारी अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । चितवन र धादिङलगायत जिल्लामा सामूहिक खेतीको अवधारणामा काम गरिरहेको प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि अनुदान दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कृषि उद्यम गर्ने समूह, व्यक्ति वा सहकारीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन प्रक्रियामा गएका छन् । पर्याप्त अध्ययनबिनै कानुन बन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ‘प्रदेशको संरचना नयाँ छ, अभ्यास पनि नयाँ नै हो तसर्थ कानुन बनाउने क्रममा केही जटिलता देखिनु स्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता केशव काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारले यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले यस बीचमा १६१ वटा विषयगत कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
बजेट बाँडफाँटमा जटिलता आएपनि एउटै दलको बहुमत रहेकाले प्रदेश सरकारले संघसँग निहुँखोजेको छैन । नेकपाले पनि बाग्मतीलाई उच्च महत्व दिएको देखिएको छ ।
बिस्तारै देखिन्छन् परिणाममुखी काम : डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री
शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यस अवधिमा जेजे काम भएका छन्, ती महत्त्वपूर्ण र दूरगामी छन् । राजधानी र नाम तोक्ने काम गरेका छौं । गौरवका योजना तोकेर डीपीआर गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । दुई वर्ष कानुन र योजना निर्माण गर्दै बिते । अब बिस्तारै परिणाम देखा पर्छ । विकास निर्माणमा मात्र होइन, आर्थिक जीवनस्तरमै परिवर्तन आउँछ । विभिन्न मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा धेरै काम गरिसकेका छन् । सरकारका काममा अब परिणाम देखिने दाबी गर्छन् । हामी प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउने गरी काम गरिरहेका छौं । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागेसँगै कामले गति लिएको छ ।
गण्डकी : कानुन निर्माणको जग तयार
प्रदेशको नाम र राजधानी सहमतिमा तोकियो । ३२ वटा कानुन बने । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार भएको छ । जग तयार भएर पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा काम थालेको मन्त्रीहरू बताउँछन् । यस अवधिमा सरकारका १ सय ५४ निकायरकार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । ‘दुईवर्षे अवधिमा संघीयता कार्यान्वयन साथै पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।
उज्यालो प्रदेश र एक घर एक धारा, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अभियानले तीव्रता पाएको छ । १० स्थानीय तहमा प्रहरीचौकी निर्माण, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाको काम अघि बढेको छ । विभिन्न स्थानीय तहमा खेलमैदानको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै ३ हजार ८ सय ६ जनालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिइएको छ ।
प्रदेशभित्र ११० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी ४४ वटामा पूर्वाधार बनाउने, फेवातालको संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा ५ सिल्ट्रेसन बाँध बनाउने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
१९ मोटरेबल पुल निर्माण, २२० किमि सडक कालोपत्रे र ग्राभेल, ५५२ किमिसडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता र १४५ सडक पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१२१ सिंचाइ योजना निर्माण भइरहेको, ९० योजना ठेक्का सम्झौता तयारीमा रहेको, जनता आवासअन्तर्गत १३२० घर बनेर हस्तान्तरण भइसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जनाए । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, लोकसेवा आयोग, प्राविधिक प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठनको तयारीमा रहेको, हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष, एक्सन रुम, दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा रहेको प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ ।
आधार तयार भए, आशा जाग्यो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री
शून्यबाट काम सुरु गरेका हौं । दुई वर्ष एकदम कठिन, असजिलो, असहज रह्यो । कानुनको आधार तयार बनाउन सकस पर्यो । पूर्वाधारका संरचना, कार्यालय र योजना हस्तान्तरण गर्ने काम ढिला भएकाले काममा समस्या भयो । योजनामा दोहोरो, तेहरो पर्ने सम्भावना भएकाले अघि बढ्न सकेनौं ।
अब भने विगतका वर्षको जस्तो छैन । केही आधार बनेको छ । थुप्रै आशा जागेको छ । हुन त अझै २५ प्रतिशत कर्मचारीको कमी छ । त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पूरा गर्ने भएका छौं । प्रथम पञ्चवर्षीय, १२ वर्षे मध्यमकालीन र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । उज्यालो प्रदेश, आभारभूत खानेपानी, सडक, पुललगायत जनतासँग गरिएका वाचा र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछौं । अप्ठेरोबाट सुरु गरेर सहज र आशावादी स्थितिमा पुगेका छौं ।
प्रदेश ५ : नाम तोक्न सकस
बजेट खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ५ सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ । प्रदेश विकासका लागि प्रोफाइल र पाँचवर्षे आवधिक योजना तयार गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसाथ काम सुरु भएका छन् । ४८ कानुनका साथै १६ वटा ऐन र नियमावली तयार भएका छन् । प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन ढिला गर्दा विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ को लक्ष्य पहिल्याउने गरी काम गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले बताए । कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनको दाबी छ । चालु वर्षमा सरकारले ५० करोडभन्दा बढीका १० आयोजनालाई गौरवका रूपमा अघि सारेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डीपीआर तयार गरेको छ । एक पालिका एक खेलमैदानअर्न्तगत उजिरसिंह रंगशाला र लमहीमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको काम अघि बढाएको छ ।
गुल्मीको रुरु क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न डीपीआर तयार भएको छ । अर्घाखाँचीको नरपानी र पाल्पाको नुवाकोटमा हिल स्टेसन बन्दै छन् । प्रदेशमै विश्वविद्यालय, सबै नगरपालिकामा फोहोर संकलन केन्द्र, सबै स्थानीय तहमा खेलमैदान, मुख्य सहरमा विद्युतीय बस र रेलवे सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य आवधिक योजनाले समेटेको छ । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशमा १ सय २० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक, २ सय ५८ किलोमिटर ग्राभेल र २ सय ६९ किलोमिटर कालोपत्रे निर्माण भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उर्वर भूमिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
समृद्धिका लागि जग बनाइयो स् वैजनाथ चौधरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता
हामीले पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माण र दोस्रो वर्षलाई योजना निर्माणको वर्ष भनेका थियौं । त्यहीअनुसार ४८ नयाँ कानुन निर्माण गरेका छौं । योजना आयोग गठन भएर ५ वर्षे योजना तयार भएको छ । काम सुरु भएका छन् । आगामी ५ वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७।३ बाट ९।६ प्रतिशतमा पुर्याउने गरी काम सुरु भएको छ ।
गरिबीको दर २४ बाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यसै वर्ष लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौं । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी हो । लुम्बिनी विकास कोषले अघि सारेको गुरुयोजनाअनुसारका काम हुँदै छन् । बाहिरी रिङरोडमा यसै वर्षदेखि १२ करोडका योजना कार्यान्वयन थालेका छौं । ५ करोड लागतमा पाल्पाको रानीमहल पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ । स्वर्गद्वारी, रुरु क्षेत्र, सुपादेउरालीलगायतमा पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका काम हुँदै छन् ।
कर्णाली : पपुलिस्ट कार्यक्रम
सरकारले दुई वर्षमा तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । सबैमा ठूला पूर्वाधार योजनादेखि जनतालाई मक्ख पार्ने सामाजिक विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन् । कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । पछिल्लो समय सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधारभन्दा ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब २४ करोड बजेटछुट्याएर सुर्खेत–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गर्ने, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नेलगायत योजना समावेश गरिएको थियो । ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, नलसिंहगाड, शारदा, जवाखोलालगायत जलविद्युत् आयोजना संघीय सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिने योजना पनि सुनाइएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समृद्धिका सपना कागजमै सीमित भएका छन् ।
देखिने गरी पूर्वाधार विकास गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनतालाई उत्साही बनाउने ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम भने कार्यान्वयन तहमा लगेको छ । त्यसमध्येको एक हो– छोरी बैंक खाता कार्यक्रम । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नारा दिइएको यो कार्यक्रमले २०७६ साउनयता जन्मेका कर्णालीका छोरीलाई २० वर्षसम्म मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने उद्देश्य राखेको छ । चालु वर्षदेखि सरकारले कर्णालीवासीको सामूहिक विपद बिमा कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चट्टानी प्रदेशमा चुनौतीका चाङ : महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री
संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन पनि बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक संरचना खडा गर्न सकिएको छैन । जनशक्ति अभाव पनि हाम्रा लागि समस्या हो । कर्णालीमा आउने कर्मचारी कर्तव्य सम्झेर आउँदैनन् । कर्णालीलाई माथि उठाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्नुपर्छ । कर्णाली करिडोर महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक हो । हाम्रो सिरानमै चीनले ठूलो व्यापार गरेको छ । त्यो ठाउँबाट कर्णाली करिडोर भएर भारत, बंगलादेश हुँदै अन्य राष्ट्रसम्मपुग्न सकिन्छ ।
फास्ट ट्र्याकका लागि प्रारम्भिक सर्वे भइसकेको छ । कर्णाली भौगोलिक रूपले ‘चट्टानी’ प्रदेश हो । एउटा वडाबाट अर्कोसम्म बाटो खन्न पनि करोडौँ रुपैयाँ लाग्छ । ठूला उपकरण प्रयोग नगरी बाटो खोल्न सकिँदैन । केही मुख्य योजना चाररपाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ । लगानी सम्मेलन पनि गर्न लागेका छौँ ।
सुदूरपश्चिमस् नाम तोक्दै दंग
प्रदेशको नामकरणसँगै गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीलाई राजधानी तोक्नुलाई सरकारले दुई वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रको अभाव र ऐन कानुन निर्माणका चुनौती क्रमशः हट्दै गएको दाबी मन्त्रीहरू गर्छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्राध्यापक हेमराज पन्त भन्छन्, ‘कामै गर्न नसकेको मात्र होइन, उल्लेखनीय कामको प्रारम्भिक संकेतसमेत देखापरेको छैन ।’
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले हालै वित्त सम्मेलनको आयोजना गरेर उद्योग, कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी भित्र्याउने दाबी गरिरहेको छ । यसबीच सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी महिलामाथि दुर्व्यवहार र वन, उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री प्रकाश रावल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पदमुक्त भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय एम्बुलेन्स खरिद र अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपमा मुछिएको छ । दुवैको प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
सत्तापक्षकै सभासदहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनीहरूले जनचाहनाअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको, सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको तथा जनप्रतिनिधिका कुरै नसुन्ने गरेको विषय प्रदेशसभामा जोडदार ढंगले उठाउने गरेका छन् । ‘अब त हामीले भन्दा सत्तापक्षले नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न थाले,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘यो सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १०।१८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अबको ६ महिनाभित्र ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने दाबी सरकारको छ ।
मूल्यांकन गरिहाल्दाहतार हुन्छ : त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री
अहिल्यै मूल्यांकन गर्न छिटो हुन्छ । अब छिट्टै परिणाम देखा पर्नेछ । दुई वर्षमै नयाँ व्यवस्थाले चाहेजस्तो र जनताका आकांक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको होला । छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै छौं, तेस्रो वर्षमा धेरै काम देखिनेछन् । रोजगारी सिर्जना गर्न केही समय अवश्य लाग्छ । स्थायी रोजगारी नभएको मात्र हो । विकास निर्माण क्षेत्रमा केही सिजनल रोजगारीको अवसर देखिएको छ । सडक निर्माण जस्ता विकासका योजनामा यो प्रदेशका मात्र नभएर अन्य प्रदेशकाले पनि रोजगारी पाएका छन् । प्रदेश प्रहरी तथा लोकसेवा आयोगले काम गर्न थालेपछि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
