काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी आन्दोलन’का क्रममा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रहरीले पछिल्लो समय आन्दोलनका नाममा प्रहरी चौकी जलाउने, हतियार लुट्ने तथा कार्यालयमा आगजनी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेका बेला मन्त्री अर्यालको हस्तक्षेप सार्वजनिक भएको हो।
सो आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन र प्रधानमन्त्रीको निवाससहितका संरचना जलाईएका थिए भने नेपाल प्रहरीले मात्र तीन हजारभन्दा बढी हतियार गुमाएको थियो। प्रहरीले भिडियो र तस्बिरका आधारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बेला गृहमन्त्रीले तत्काल कारबाही नगर्न आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्।
यससँगै प्रहरी नेतृत्वमा असन्तुष्टि बढेको छ। एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार राजधानीमै सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको थियो तर गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपले अभियान रोकिने अवस्था आएको छ।
यता, गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन भएको र आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ। तर तत्कालीन कारबाही रोकिँदा सरकारी सम्पत्ति जलाउने र हतियार लुट्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।
गत भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तीन प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको आरोपसमेत प्रहरीमाथि लागेको छ। आयोगले अब सम्पूर्ण भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ।
_20251018164400.jpg)
_20251008145544.png)
