संविधान संशोधन नगरी जेन-जीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन : जसपा नेपाल

काठमाडौं। जनता समजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या, कुटपीट, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीलगायतका घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन तथा अनुसन्धान आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएको छ । हिजो (असोज ५ गते) बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त घटनाको छानविन गरी दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारबाहीको माग गरेको हो ।

जसपा नेपालले छानबिन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी जनतालाई सत्य तथ्यसम्बन्धी जानकारी गराउन माग गरेको छ । साथै, विगतमा भए÷गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डउपर छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने जसपा नेपालको माग छ ।

‘भाद्र २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, कुटपीट, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी लगायतका घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन तथा अनुसन्धान आयोग गठन गरिनुपर्दछ । छानबिन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी जनतालाई सत्य तथ्य सम्बन्धी जानकारी गराउने र उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू उपर कानूनी कार्यवाही गरिनुपर्दछ । विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरु, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धीत विभिन्न काण्डहरु उपर छानबीन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्दछ,’– बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

साथै, जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनीलगायतका कार्यहरूबाट नष्ट भएका नीजि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र भौतिक संरचना पुननिर्माणको कार्यमा हामीले सहयोग गर्ने÷गराउने कार्यमा जसपा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ । जसपा नेपालले यसका लागि टिम निर्माण गरी पुननिर्माणका लागि पहल र प्रयास गर्ने÷गराउन भनेको छ ।

जेन–जीका युवा पुस्ताले आन्दोलनका दौरान उठाएका माँग र मुद्दाहरू, आफ्नो पार्टीले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका जसपा नेपालको दाबी छ । ‘माग र मुद्दा मिल्दो जुल्दो नै भएको हुनाले पार्टीले ती माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउन आवश्यक प्रयास गरिरहनुपर्दछ । युवा पुस्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै, उनीहरूलाई प्रोत्साहन र समावेशीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ,’– जसपा नेपालले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नभए पनि मुलुकको विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा रहेको जसपा नेपालको ठहर छ । वर्तमान सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सामाजिक न्याय लगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान र संविधानवादको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्दै नेपाली जनता र नयाँ पुस्ताको भावना र आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर मुलुकमा रहेको अराजकता, भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, अब्यवस्था, कुशासन जस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गरी निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जसपा नेपालको अडान रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुरुप समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्नुका साथै महिला र दलित समुदायका लागि छुुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले वहिष्करणमा पारिएका वा परेका सिमान्तकृत समुदायहरू– मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, पिछडा वर्ग, महिला, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक समुदायहरूको लागि स्रोत साधनमा पहुँच, सत्ता र शक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्ने जसपा नेपालको माग छ ।

मुलुकको वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनरलेखन नगरी, क्रान्तिकारी परिवर्तन र रुपान्तरण नै नगरी केवल झुठ्ठा आश्वासनको भरमा मात्र जेन–जीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जसपा नेपालको दृष्टिकोण छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अङ्गहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको जसपा नेपालले उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि संसद् कायमै राखिनुपर्ने जसपा नेपालको मत छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान अनुकूल नरहेको र यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरु पूर्णरुपले हल हुन नसक्ने जसपा नेपालको भनाइ छ ।