(1)_20250828130744.jpg)
काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सहमतिअनुसारका विषयहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासङ्घले विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गराएको थियो। ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित महासङ्घले २०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो।
सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो। यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकद्वारा २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।
तर महासङ्घका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने तोकिएको समयावधिसमेत गुज्रिसकेको छ। समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासङ्घको आरोप छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता थुप्रै संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ।
साथै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणना लगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ।
महासङ्घले अझैपनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भन्दै राजनीतिक दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। यदि माग सम्बोधन नभए महासङ्घले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
_20250828104752.jpg)
