काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरिएको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सो आदेश दिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर नलिएकाे भन्दै परेकाे रिट पाेखरेलकाे इजालसमा परेको हाे।
बिहीबार अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली हाल 'कामचलाउ सरकारको हैसियत'मा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार हिजो रिट दर्ता भएको र यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको थियो।
संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ओली सरकारलाई दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले क्रमशः असार ३१ र असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा यो रिटको सुनुवाइ शुक्रबार हुने पेसी तोकिएको थियो।
_20250822200947.jpg)
_20250820101901.jpg)
_20250728182205.jpg)
