काठमाडाैं। इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गाजा सिटीमाथि नियन्त्रण गर्ने योजनालाई स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा "प्रस्तुत वैकल्पिक योजनाले हमासको पराजय र बन्धकहरूको रिहाइ नहुने मन्त्रीहरूको पूर्ण बहुमतको ठहरपछि" उक्त निर्णय लिइएको एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गाजामा युद्ध समाप्त गर्न र उक्त क्षेत्रमा अधिक राहतको अनुमति दिन इजरेलमाथि दबाव बढिराखेका बेला यो घोषणा आएको हो। त्यसरी दबाव दिने कतिपयमा इजरेलकै सहयोगीहरू समेत छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त कदमले "विनाशकारी परिणामहरू" निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ र बन्धकका परिवार आफ्ना प्रियजनको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने चिन्तामा छन्। नेतन्याहूको कार्यालयले "युद्ध अन्त्यका निम्ति पाँच सिद्धान्त" र स्वीकृत योजना उल्लेख गरिएको एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बहुमतबाट ती सिद्धान्त र योजना अङ्गीकार गरेको छ।
"युद्ध क्षेत्रबाहिर भएका सर्वसाधारण मानिसहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आईडीएफले गाजा सहरलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी थाल्ने छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिको निष्कर्षमा "बैठकमा प्रस्तुत वैकल्पिक योजनाले हमासको पराजय र बन्धकहरूको रिहाइ हासिल नहुने मन्त्रीहरूको पूर्ण बहुमतले विश्वास गरेको" उल्लेख छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको गाजामा नयाँ सैन्य कारबाही अघि बढाउने योजनाले सैन्य नेतृत्वको चेतावनी, बन्धकका परिवारको विरोध र थप प्यालेस्टिनीहरू मारिन सक्ने चिन्ता जन्माएको छ। त्यसले इजरेल झन् एक्लिन सक्ने जोखिम पनि थपेको छ।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि नेतन्याहूले अमेरिकी समाचार संस्था फक्स न्यूजलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न इजरेलले गाजामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको र हमासलाई शक्तिबाट हटाएर नागरिक शासन अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने चाहेको बताएका थिए। यद्यपि उनले त्यसबारे बिस्तारमा बताएका थिएनन्।
साथसाथै उनले इजरेलले उक्त क्षेत्र आफूसँग राख्न नचाहेको पनि संकेत गरेका थिए। "हामी त्यहाँ शासन गर्न चाहँदैनौँ," उनले अङ्ग्रेजीमा भने, "हामी त्यहाँ शासकीय निकायका रूपमा रहन चाहँदैनौँ। हामी यसलाई अरब शक्तिहरूलाई सुम्पिन चाहन्छौँ।"
उनले त्यसतर्फको सम्भावित व्यवस्थापन वा कुनकुन देशहरू त्यसमा संलग्न हुन सक्छन् भन्नेबारेमा थप विवरण दिएनन्, तैपनि यो युद्धोत्तर गाजाबारे उनले के सोच्न सक्छन् भन्नेतर्फको एउटा दुर्लभ संकेत थियो।
नेतन्याहू अहिलेका निम्ति गाजामा इजरेली सेनाको सम्भावित परिचालनसहित ठूलो कारबाही अघि बढाउन चाहन्छन्। गाजाका ७५ प्रतिशत भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको बताउने इजरेली सेनाले नयाँ योजना अन्तर्गत गाजा सहर र स्ट्रिपको मध्यभागमा रहेका शिविरहरूमा कारबाही चलाउन सक्छन् जहाँ झन्डै १० लाख प्यालिस्टिनीहरूको बसोबास छ र बन्धकहरूलाई पनि राखिएको ठानिएको छ।
महिनौँसम्म चल्न सक्ने सम्भावित कारबाहीको अर्थ झन् गहिरो मानवीय सङ्कटको सम्भावनासहित ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको विस्थापन हुनु भएको बताइएको छ।
यसले ती देशहरूबाट इजरायलप्रति नयाँ निन्दा जन्माउन सक्छ जसले गाजाको स्थितिका निम्ति आक्रोश व्यक्त गर्दै इजलेललाई झन्डै दुई वर्षदेखिको युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् जुन सन् २०२३ अक्टोबर सातमा हमासले इजरेलमा गरेको आक्रमणको प्रत्युत्तरमा सुरु भएको थियो।
इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ योजनालाई स्वीकृत दिनुअघि इजरेलको दृढ समर्थक रहँदै आएका अमेरिकी दूत माइक हकबीले गाजा स्ट्रिपमाथि नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा इजरेली सरकारको निर्णयको विषय भएको बताएका थिए। "उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर बताउने हाम्रो काम होइन," बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्यूजसँग उनले भनेका छन्।
नेतन्याहू अहिलेसम्म प्यालिस्टिनी निकायको शासकीय भूमिकालाई स्वीकार्न इन्कार गर्नुबाहेक युद्धपछि गाजाको स्थितिबारे कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न विफल रहँदै आएका छन्। उक्त निकायले अधिनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा शासन गर्नुका साथै इजरेललाई मान्यता दिँदै आएको छ।
सर्वेक्षणहरूले अधिकांश इजरायली जनता युद्धको अन्त्य र बन्धकहरूको रिहाइका निम्ति हमाससँग सम्झौता गरिनु पर्ने पक्षमा रहेको देखाएका छन्।
_20250807072847.png)
_20250728182205.jpg)
