काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकार फेरि एकपटक आमनेसामने भएका छन्। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले फेसबुकमार्फत आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूलाई जेल हाल्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। मंगलबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्धको राय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले चुनौती दिएका हुन्।
‘बालेन’ले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत ६ पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारमाथि तीव्र आलोचना गरे। उनले लेखेका छन्, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा भाषणमा मात्रै सुन्नुपर्ने ? माथिको कुरा गलत भए, मलाई जेल हाल ।’ बालेनले सार्वजनिक गरेको त्यो प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि लागेको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिको रिपोर्ट हो।
काठमाडौं भ्युटावरको अनधिकृत नक्सा पासको विषयमा निर्णय गरेको भन्दै बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा नै रोक लगाएका थिए। यस विषयमा छानविन गर्न उनले गत पुस १४ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।
पहिलो दुई समितिले काम गर्न नसकेपछि उनले तीन विभागीय प्रमुख सम्मिलित समिति गठन गरे। समितिमा सहरी व्यवस्थापन विभागका हरिशचन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य, र सार्वजनिक निर्माण विभागका सुरज शाक्य थिए। समितिले फागुन १९ गते बुझाएको रिपोर्ट नै बालेनले सार्वजनिक गरेका छन्।
रिपोर्टमा बालेनको निर्णयको पुष्टि गरिएको छ। समितिले भनेको छ-‘नक्सा पासको निर्णय खारेज गर्ने बालेनको कदमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ।’ समितिको रायअनुसार, मिति २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत नक्सा अहिलेलाई निष्क्रिय गरिएको र नगरपालिकाको निर्णयलाई कायम राख्नु उचित हुने उल्लेख छ।
समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको छ। २०७१ सालमा पहिलो सम्झौता गर्दा निर्माण अवधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो । कार्यादेश २०७३ साउनमा दिइएकाले गणना गर्दा २०७८ साउनमै काम सकिनुपर्ने थियो। तर, कुनै नयाँ सम्झौता नगरी नक्सा परिवर्तन गरिनु गलत भएको समितिको ठहर छ । त्यसैले बालेनको निर्णय नै सही भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पुस ५ गते काठमाडौं महानगरले गुरागाईंलाई जबरजस्ती बिदामा पठायो । कारण थियो– काठमाडौं भ्यु टावरको विवादास्पद नक्सा । २०७१ साल फागुन २२ मा काठमाडौं महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स जेभीबीच काठमाडौं भ्यु टावर निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
सुरुमा २९ तल्लाको टावर बन्ने भनिए पनि २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले १२ तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा रोक लगायो । त्यसपछि भ्यु टावर १२ तल्लामै सीमित हुने तय भयो । २०७२ कात्तिक २२ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले यसको शिलान्यास गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार २०७८ सम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, अझै टावर अधुरै छ ।
निर्माण कम्पनीले अस्थायी अनुमति लिएर काम त ग-यो तर सुपर स्ट्रक्चरको अनुमति नै नलिई काम अघि बढाएको पाइयो । त्यसपछि मेयर बालेनले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना असुली १२ तलाको नक्सा अनुमोदन गरिदिनु भएको थियो । निर्माण कम्पनीले १२ तला पास गरेर १९ तल्लासम्म बनाउन अनुमति माग्यो ।
बालेनको सचिवालयको आरोप छ– ‘मेयरको १२ तलासम्मको स्वीकृति दुरुपयोग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले एकलौटी रूपमा १९ तलाको नक्सा पास गरे ।’
महानगर स्रोतका अनुसार १२ तलाभन्दा माथि जानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव अध्ययन, उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति र राजस्व निर्धारण जस्ता प्रक्रियाहरू अनिवार्य थिए । तर, ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी गुरागाईंले १९ तलाको नक्सा अनुमोदन गर्नुभयो ।
महानगरका अनुसार सबै नक्सा प्रक्रिया इबिपिएस नामक अनलाइन सिष्टममार्फत हुन्छ । तर, ३० भदौमा विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेको माध्यमबाट सुरु भएको फाइल प्रक्रियाबाट अन्ततः ५ पुसमा गुरागाईंले हस्ताक्षर गरी नक्सा पास गरिदिनु भएको थियो । महानगरको दाबी छ– यो सम्पूर्ण प्रक्रिया गैरकानुनी थियो । ५ पुसमा नै महानगरले पत्रकार सम्मेलन गरी गुरागाईंलाई बिदामा राख्दै छानविन समिति बनायो ।
छानविन सकिन नपाउँदै, २४ पुसमा महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन माग ग-यो । तर, मन्त्रालयले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । यसका कारण तीन महिनादेखि महानगरका कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । १२ सयभन्दा बढी सरसफाइ कर्मचारीहरूले यसबाट बढी पीडा भोगिरहेका छन् ।
संघीय सरकारले गुरागाईंलाई पुनः फर्काउने प्रयास ग-यो । १९ फागुनमा छानविन प्रतिवेदन माग गरियो र २१ फागुनमा ‘गुरागाईंलाई काम गर्न दिनू’ भनेर पत्र आयो । तर, बालेन टसमस भएनन्। उनले जवाफी पत्र पठाउँदै कानुनी झमेलामा पर्ने डर भएको बताए।
_20250331104000.jpg)
