काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई फाइदा नपुग्ने खालका वैदेशिक सहायता अन्त्य गर्ने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेकै बेला नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा भने आंशिक अनुमति प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा गरिरहेकै बेला र अमेरिकालाई फाइदा नहुने भए कुनै पनि सहयोग नगर्ने भनिरहेकै बेला एमसीए नेपालले केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको हो ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतको केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल वा अमेरिकामध्ये कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको सूचना दिएर कुनै पनि समयमा एकलौटी रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख थियो । यही आधारमा अमेरिका सम्झौताबाट पछि हट्ला कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१(क) मा कुनै पनि मुलुकले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नेपालले एमसीसीे ल्याउन विभिन्न चरण पार गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग माग गरेको थियो । एमसीसीको सञ्चालक समितिले सन् २०१४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता तयार गर्नका लागि योग्य मुलुकका रूपमा नेपाललाई छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने आयोजना डिजाइन गर्न नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सहकार्य गरेको थियो । त्यसपछि २९ भदौ २०७४ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
एमसीए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा’bout अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
अमेरिकाले अघि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यमा महत्वपूर्ण खरिद कार्य र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य पर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले दिएको यो अनुमतिले अमेरिका एमसीसी सम्झौताबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै संकेत नगर्ने भनाइ एमसीए नेपालको छ ।
एमसीए नेपालले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा’bout अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
गत २४ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदानअन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनका स्थगित गरेको थियो । २४ फेब्रुअरीमा एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधारका लागि घोषणा गरिएको अनुदान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २० जनवरीमा जारी गरेको कार्यकारी आदेशअन्तर्गत ९० दिन वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णयअन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो ।
एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै पौने ७६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ती परियोजनामा नेपाल सरकारले १ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमसीए नेपालले वेबसाइटमा उल्लेख छ, ‘एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा’bout अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ ।’
५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल र अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको छ । एमसीए नेपालले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटै सबस्टेसनको निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो भने नयाँ बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
राजधानी नजिकैको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, नयाँ हेटौंडा हुँदै नयाँ दमौली अनि नयाँ बुटवलसम्मको २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्रक्रिया गरिरहेको छ ।
सन् २००४ मा स्थापना भएयता एमसीसीले लगभग ३० वटा देशसँग १३ अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ती ३७ वटा सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनमा छन् ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ । यस आयोजनाले नेपाल सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रका विविध पक्षमा प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ ।
सडक मर्मत आयोजना मुख्यतया दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । सडक मर्मतको परीक्षण कार्य सो लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडकखण्डमा गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । सो परीक्षणका आधारमा एमसीए नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ । हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि छ ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध गराइने रकम अनुदान हो । ब्याज आर्जन गर्ने ऋणमा आधारित अधिकांश पूर्वाधार कार्यक्रममा जस्तो जनताले तिरेको करबाट यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन । एमसीसीको मोडेलले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने देशहरूलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कुराको चिन्ता नगरी आफ्नो आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर दिन्छ ।
