काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो आधारभूत कुरा नरहेको बताएका छन्। आज (शनिबार) प्रथम महिला राधिका शाक्यको आत्मकथा ‘करुणा’ लोर्कापण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता आफ्नो र आन्दोलनको मागसमेत नरहेको बताएका हुन्। उनले २००७ साल, ०४६ साल र २०६२÷०६३ को आन्दोलनको मागसमेत संघीयता नरहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिइँदै आएको स्मरण गराउँदै संघीयता आएपछि टिकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने आफू रहेको बताए। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्तो आधारभूत पक्ष संघीयता नरहेको बताउँदै यसमा हेरफेर हुनसक्ने बताए। उनले प्रदेश संरचना ७ बाट ९ पनि हुनसक्ने र ७ बाट ५ पनि हुनसक्ने बताए।
‘आफ्नै जीवनमा मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता त्यसबेला मेरो माग थिएन, आन्दोलनको माग थिएन। २००७ साल, ०४६ सालको आन्दोलनको वा २०६२-०६३ को आन्दोलनको माग संघीयता थिएन भनेर मैले सही कुरा बोल्दाखेरी धेरै मान्छेले संघीयता विरोधी भने। सही कुरा बोल्नु विरोधी हो ? संघीयता आयो, म त्यसलाई टिकाउनुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ भन्छु ।’
उनले भने, ‘तर, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गतको संरचनात्मक पक्ष हो। त्यसकारण लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि हेरफेर, सुधार हुनसक्छ। तर, अझ त्यसका संरचनात्मक पक्षहरु बढी सुधार, हेरफेर हुनसक्छन्। सात वटा प्रदेश नौ वटा पनि हुनसक्छ, सात वटा प्रदेश पाँच वटा पनि हुनसक्छ। त्यसो भयो भने पनि रुवावासी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेजस्तो संघीयता आधारभूत कुरा होइन।’
