काठमाडौं : मुलुक र जनताको बिकासका लागि राजनीतिकमा लागेका उच्च तहका नेता नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि भ्रष्टाचार बढेको छ । मुलुक सञ्चालनका लागि उच्च तहमा पुगेका शीर्ष नेता जनताको समस्यालाई छोडेर सम्पती कमाउँने होडबाजीमा लागेपछि राजनीति भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै बनेको छ ।
पछिल्लो समय ७० करोड कमिसन डिल गर्दै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । वर्षौदेखी राजनीतिमा लागेर मुलुक र जनताको सेवा गर्न उच्च तहमा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने बाँस्कोटा पहिलो मन्त्री होइनन् ।
यसअघि नै तत्कालिन सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ महिना जेल जिवन बिताइसकेका छन् । ८ वर्षअघि डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार मन्त्री रहेका गुप्तालाई अकुत सम्पती कमाएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई जेल पठाईएको थियो ।
९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री रहेका बेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल पठाएको थियो । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसमा हुँदा गुप्ता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइराला निकट थिए ।
कांग्रेस परित्याग गर्दै उनी तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक गठन गरेका थिए । पछि फोरम गणतन्त्रिक विभिन्न ६ पार्टीहरुसँग मिलेर एकीकरण गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपाल बन्न पुगेको छ ।
गत बुधबार सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ड भनिएका विजयप्रकाश मिश्रबीच भएको ‘कमिसन डिलिङ’को अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक भएको अडियो टेपमा बाँस्कोटाले कमिसन डिलका साथै कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको प्रष्टै सुनिन्छ ।
८ वर्ष अगाडी सञ्चारमन्त्री गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ महिना जेल जीवन विताएका थिए भने अहिले निर्वतमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘कमिसन डिलिङ’ गरेको आरोप प्रमाणित भए उनलाई कति वर्ष जेल सजाय हुन्छ चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यसोत सामान्य कर्मचारीले घुस लिएको वा लिने उद्योग गरेमा तत्काल रंगेहात पक्राउ गरेर कारबाही चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म बाँस्कोटालाई पक्राउ गरेको छैन । यद्यपी बाँस्कोटालाई अख्तियारले आफ्नो निगरानीमा राखेको छ । मन्त्रालय र सचिवालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरु अख्तियारले कब्जा गरिसकेको छ ।
यदि अख्यितारले इमानदारिता पूर्वक छानबिन गर्ने र बाँस्कोटाले घुसको बार्गेङ गरेको सत्य ठहरिएको अवस्थामा उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार चारदेखि पाँच वर्षसम्म जेल जानेछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३ ९१० झ अनुसार एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र आठदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कमिसन डिल गर्दै गरेको अडियोमा मिश्रले स्वीजरल्याण्डसँग खरिद गरेको अवस्थामा ७० करोड कमिसान आउने र त्यसको ७० प्रतिशत पाइने कुरा रहेको छ । उक्त अडियोमा बाँस्कोटाले सोधेका छन् ‘सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो । मानौ २५ निस्कियो भने कति हुन्छ रु’ मिश्रले जवाफ दिएका छन् ‘७० जति आउला कि । आउट अफ ट्रयाक नजाँदा ७० जति आउला कि ।’
त्यति भनेपछि बाँस्कोटाले सोधे ‘तपाईंलाई के गर्छन रु छुट्टै गर्छन रु मिश्रले भनेका छन, ‘टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यसमा ७० प्रतिशत तपाईंहरुलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ ।’
सार्वजनिक अडियोमा बाँस्कोटाले फेरि सोधे ‘त्यो भनेको कति हुन्छ रु मिश्रले भने, ५४ देखि ५५ करोड तपाइहरुलाई दिने १५ देखि १६ हामीले राख्ने। हामीले पनि त अलि अलि राख्नुर्पयो नि। आउट अफ ट्याक गइयो भने ।’
उता बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ ।
अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने भूमाफिया शोभाकान्त ढकालले ३९ करोड र राम सुवेदीले ५२ करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङले पनि ढकालले जति नै ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपबस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको भनिएको छ। न्यायाधीश गौतम उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुरयाउँने गरी निर्णय गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । घटनाहरु हेर्दा पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार एक–अर्कामा परिपूरक जस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजी राजनीतिमा चलेको जस्तो प्रष्ट नै देखिन्छ ।
