काठमाडौं। प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् अधिवेश बोलाउन सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याइरहे पनि संसद् अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा सरकार मौन देखिएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा विधेयकको सहारा लिन थालेको छ। सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ ल्याइसकेको छ । सो विधेयक आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।
दुई तिहाइ बहुमतको बलमा रहेको सरकारले अर्को विधेयकको पनि जमर्को गरिरहेको छ। नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको हो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकाङ्क्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ । यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदैछौँ ।’
गत वैशाख ३० गते सुरु भएको संसद्को वर्षे अधिवेशन भदौ ३० मा अन्त्य गरिएको थियो । जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको थले संसद्लाई बन्द गराएर सरकारले विधेयकको सहारा लिने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारको उक्त कदमप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । सभामुख घिमिरेले सरकार सदनदेखि तर्किएर हिँडेको बताएका छन् । सरकार संसद्सँग तर्किरहेको र तर्किन नहुने घिमिरेको भनाइ छ ।
गत हप्ता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद्प्रति सरकार पूर्णरुपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनसंसद्लाई सरकार जन्माउने आमाको रुपमा चित्रण गर्दै सरकार आमाबाट टाढा हुन नहुने धारणा राखेका थिए । सरकार संसद्बाट तर्किनु र तर्सिनु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
