काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए/गरेका कामकारवाहीको प्रगति विवरण मागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ,‘संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तैयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रगति विवरण विपक्षीहरु नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउनु ।’
त्यस्तै, सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानार्थ नयाँ कानून तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरणसमेत सर्वोच्चले माग गरेको छ ।
साथै, सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयसँग नेपाल सरकारको आ.ब. २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति विवरणसमेत मागेको छ ।
_20241224150025.jpg)
