काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संघीय सांसदपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यबाट पनि निलम्बनमा परेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले रविलाई समितिको सदस्यबाट पनि निलम्बन गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।
सांसद पदबाट निलम्बनमा परेपछि रविले सर्वोच्चमा न्यायका लागि गुहार माग्ने तयारी गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलेपछि सांसद पदबाट निलम्बित लामिछानेले अब सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार ईमेलमार्फत् पठाएको पत्रअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले सोमबार निलम्बनसम्बन्धी सूचना निकालेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।
निलम्बनबारेको पत्र प्रहरीले पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिनभर कानुनी परमार्श गरेका थिए । जसअनुसार उनले बीचको बाटो प्रयोग गरेर लामिछाने निलम्बित भएको सूचना निकाल्न लगाए ।
लामिछानेविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पुगेसँगै सांसद पद स्वतस् निलम्बनमा पर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङबार दिएको आदेशसमेत अध्ययन गरेपछि मात्रै सभामुख घिमिरेले निलम्बनको सूचना निकालेका हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । अब उनलाई थुनामा पठाउने, नपठाउनेबारे अदालतले थुनछेक बहस गर्ने छ र निर्णय सुनाउने छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार प्रहरीले निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
_20241224150025.jpg)
