काठमाडौं। न्याय परिषद् सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ मापदण्डको प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा बारको तर्फबाट जाने एकजना सदस्यका लागि नयाँ मापदण्डसहित कार्यविधि हुनुपर्ने प्रस्ताव बारले आफ्नो ‘५०औँ कार्यकारिणी परिषद् र मानव अधिकार सम्मेलन’मार्फत गरेको हो।
त्यसो त न्याय परिषद्ले सदस्य रिक्त हुनुभन्दा एक साताअघि नै बारलाई पत्र लेखेर पदपूर्तिका लागि सिफारिश पठाइदिन आग्रह गरेको थियो। परिषद्मा हाल बारको सिफारिशमा नियुक्ति हुने सदस्य पद रिक्त छ। यसअघि बारकै सिफारिशमा नियुक्ति पाएका परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि अवकाश पाएपछि उहाँको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हो।
बारले न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर, नियमावली संशोधन नभएको अवस्थामा बारले सर्वोच्चसँग परिषद् सदस्यका लागि मापदण्ड बनाइदिन माग गरेको हो। तर, बारको यो मागले विगतदेखि बार बेञ्चबीच चर्किएको विवाद भने झन् बढ्ने देखिन्छ । बारले पोखरा सम्मेलनबाट गरेका २८ वटामध्ये अधिकांश निर्णय न्यायालयसँगको विवादमा केन्द्रित छन् । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन सच्याउनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याएको बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणमा वार अध्यक्षप्रति अपमान भएको कुरा दोहोर्याएको छ।
बारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी प्रतिवेदन फुलकोर्टले स्वीकार नगरेको कुरा पनि आफ्नो निर्णयमा उठाएको छ । निर्णयमध्ये ११ भन्दा धेरै बुँदा बार र बेञ्चका बीचमा जारी विवादसँग जोडिएका छन् ।
बारको निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर २७ उल्लेखित विषयले आगामी दिनमा बार र बेञ्च बीचको विवाद जारी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । उक्त बुँदामा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्याय परिषद् सदस्य सिफारिश गर्न उपयुक्त मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यो निर्णयले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्प्रति लक्षित भए पनि यसको असर देशभरका अदालतमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।
२०४७ सालको संविधानदेखि नै न्याय परिषद्मा बारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था कायम छ । उक्त कुरा नयाँ संविधानले पनि स्वीकार गरेकाले बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठकबाट नाम सिफारिश गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, बारमा जुन पार्टीनिकट संगठनले नेतृत्व पाउँछ सोहीनिकट कानुन व्यवसायी परिषद्को सदस्यमा सिफारिश हुँदै प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले बारको नेतृत्व गर्दा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको सिफारिश भएको थियो भने पछि एमालेनिकट कानुन व्यवसायी समूहले जितेपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् सदस्य भएका थिए। हाल डिएलएनिकट गोपाकृष्ण घिमिरे बारको अध्यक्ष छन्। बारले आफ्नो पदाधिकारी बैठक बोलाएर विगतको अभ्यासअनुसार कांग्रेसनिकट कुनै एकजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई परिषद्को सदस्यमा सिफारिश गर्नसक्ने थियो । तर, यसपटक बारले कार्यकारिणी बैठकबाटै मापदण्ड बनाउने भनेपछि सिफारिश पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
