काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता लीलावल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निवेदन अस्वीकार गर्ने रजिस्टारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरिदिएका थिए।
उक्त दरपीठविरुद्ध त्रिपाठीले दिएको निवेदनमा आज सुनुवाइ भएको हो।
मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेको र उनी जापानको अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो।
अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च गएका थिए।
सरकारी वकिलले अधिकारीलाई छाडेर अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
