काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता साझेदारबाटै अवरोध भएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले सो विषयमा साथ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सोमबार छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने अडान राखेको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) समेत सो परियोजना स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि नै योजना स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमालेको मत रहेको छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत त्यसलाई ऋणमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने ’boutमा पछाडि हटेका छन् । एमालेले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए पनि कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउने त्रासले प्रधानमन्त्री ब्याक भएका हुन् ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनलगायत अन्य गर्नुपर्ने सहमति, सम्झौता’bout सुझाव मागेका थिए । उनले ठूलो विवाद हुनेगरी आफूले नयाँ सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको हित हुनेगरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ऋण लिँदै नलिने विवादका कारण मुलुकको हित हुने सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् ।
बीआरआई नेपालको हितमा रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । ‘बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन, नेपालजस्तो देशले लाभ लिनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘लाभ लिने कुराका सन्दर्भमा हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गर्छौंं, लाभ लिने गरेका छौं, बीआरआईसँग त उहिले नै आबद्ध भइसक्या छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्न सुझाव दिँदै उनले बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितका विरुद्धमा नभएकाले नेपालजस्तो देशले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । नेपालले कुन देशको भ्रमण पहिले गर्ने भन्ने विषयमा नअल्झिन जुन देशले पहिले निम्ता दिन्छ, त्यही देशको भ्रमण हुनुपर्ने बताए ।
उनले नेपाल शान्ति भूमि हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न ओलीलाई सुझाव दिए । ‘कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूविरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिइँदैन, यस अर्थमा हामी संसारका सबै देशहरूमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं,’ नेपालले भने, ‘कसैसँग हाम्रो शत्रुता छँदा पनि छैन, हाम्रो त्यो चाहना पनि छैन, नेपाल शान्ति भूमि हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सफ्ट लोनको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए । ‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै कुनै पनि ऋण लिन्नौं भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन ।’
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका एजेन्डा’bout सत्तारूढ दलहरूबीच गृहकार्य जारी रहेको र प्रधानमन्त्री तहबाट छिट्टै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जनाएकी छन् । सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रले भ्रमणका प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट गर्ने कार्यमा जुटेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘भ्रमणका एजेन्डा’bout कुनै द्विविधा छैन, बाहिर आएको जस्तो विवाद सत्तारूढ दलहरूबीच छैन ।’
चीन भ्रमणको तयारीका क्रममा दुवै दलबीच सहकार्य र समझदारी रहेको भन्दै मन्त्री राणाले भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको स्पष्ट गरिन् । उनले सरकारले कूटनीतिक र आर्थिक सहयोगका सम्भावनाहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै एजेन्डा तय गर्ने बताइन् ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग कुनै पनि खालको ऋण सम्झौता नगर्ने आशयको अभिव्यक्ति छलफलका क्रममा दिएको उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने विषयमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने पनि उल्लेख गरेको बताए ।
नेपाल र चीनबीच भएका पुराना सम्झौता तथा समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । विशेष गरेर किमाथांका प्रोजेक्ट र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्भावना’bout प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा राखेका थिए ।
त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको उद्देश्य’bout प्रस्ट पार्दै घुम्नका लागि नभई काम गर्नका लागि चीन जान लागेको जानकारी गराएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले बताइन । उनले विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको स्थिति’bout छलफल भएको उल्लेख गरिन् ।
एमाले नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिन सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुनेगरी चीन भ्रमणमा आफ्नो कुरा राख्न आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताए ।
सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउने’bout अझै सहमति हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरमा चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । उनी २० मंसिरमा नेपाल फर्किनेछन् ।
ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने : प्रधानमन्त्री
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटकको आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । आसन्न चीन भ्रमण’bout भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिनसक्छौं, ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदै छ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नुहुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ, दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।’
उनले पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरि प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच भ्रमणका विषयमा विवाद रहेको भन्दै भ्रम फिँजाउनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुनेगरी तयारी भएको बताए । उनले अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुनेगरी लिन सक्नुपर्ने बताए ।
नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’का रूपमा कसैले पनि नलिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे ।
चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने होइन : प्रचण्ड
यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बताउँदै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहिलो भ्रमण चीनकै गरेको स्मरण गरेका छन् ।
प्रचण्डले कुन देश पहिला जाने भन्ने निर्णय नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिने विषय भएको बताए । ‘मैले पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडें,’ प्रचण्डले भने, ‘पहिलो कहाँ जाने भन्ने नेपालको निर्णय हो ।’
प्रचण्डले चर्चामा रहेको आफ्नो अन्तर्वार्ता’bout प्रस्टोक्ति पनि दिएका थिए । ‘उहाँले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको भनेको होइन, राजनीतिका सवालमा जस्तो कार्ड खेल्ने काम नहोस् भनेको हो,’ उनले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै प्रस्ट पारेका थिए ।
दुई साताअघि हिन्दूमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको’ शीर्षकमा प्रचण्डको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो । ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत
यसैबीच, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बैठकले मन्त्री राणाको १३ मंसिरमा हुने चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री राणाको १३ देखि १५ मंसिरको भ्रमणको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा माननीय परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको १३ देखि १५ मंसिरसम्मको भ्रमणको प्रतिनिधि मण्डलका जुनजुन सदस्य हुनुहुन्छ, चीनको भ्रमणको स्वीकृति प्रदान भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले भने ।
