काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणबारे परामर्श गर्न डाकेको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको छलफल सकिएको छ। मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका ओलीले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सबै दलहरुको धारणा बुझ्न छलफल डाकेका थिए।
बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस तयार नभएपछि दबाबमा देखिएका ओलीले विपक्षी दलको राय लिन बैठक राखेका हुन् । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी उपस्थित थिए । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु डा विमला राई पौड्याल, एनपी साउद, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र लोहनी, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भेषबहादुर थापा पनि बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
बीआरआई ऋणमा लिने कि अनुदारमा भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच चर्को मतभेद देखिँदै आएको छ । कांग्रेस ऋणमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा छ भने सस्तो व्याजदरमा दिए ऋण्मै भएपनि सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको छ । ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा चर्को मतभेद देखिँदा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने सम्झौता अघि बढाउन ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय खनाल र नेपालले खुट्टा नकमाई सम्झौता अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । खनालले त ऋण लिनै हुन्न भन्ने मानसिकता गलत रहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिलेको भूराजनीतिक जटिलताभित्र पर्नुपर्ने आवश्यक छैन् । हाम्रो देशपनि पर्नुपर्ने आवश्यक छैन् । कुनै नेताहरुलाई त्यस्तो कम्पिलेकेशन छ र त्यसैबाट डिप्रेशन पैदा भएको छ भने बेग्लै कुरा भयो । तर, चाहीँ नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो । हेल्थी ढंगले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहको पासोमा पर्नुहुँदैन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुसँगको छलफलमा यसपटकको आफ्नो चीन भ्रमणमा ऋण सम्झौता नगर्ने कुरा प्रष्ट पारेको पनि खनालले सुनाए । उनले बैठकको कुरा सुनाउँदै भने,‘ठीक छ, तपाईंले यो भ्रमणमा लोन सम्झौता गर्नुहुन्न भने त्यो तपाईको कुरा भयो, तर चीनसँग लोन लिनै हुँदैन्, बीआरआईबाट लोन लिनै हुँदैन भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने यो चाहीँ असाध्यै आपत्तिजनक छ ।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालले पनि कुनै न कुनै सरकार बीआरआईमा आवद्ध भइसकेको हुँदा सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने राय दिएको बताए । भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपालले प्रधानमन्त्री ओली डराउन नहुने बताए । उनले भने,‘बीआरआई स्वभाविक रुपमा नेपालको स्वीकार गर्दै आएको हो। स्वीकार नगर्ने त प्रश्नै छैन नि। किनरु बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन। दक्षिणका देशहरु साउथ साउथ कोअपरेसन भित्र यो पर्दछ। यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो देशले यसबाट लाभ लिनुपर्दछ। लाभ लिने सन्दर्भमा हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौं। लाभ लिने गरेका छौं। झन् बीआरआईसँगमा हामी आवद्ध उहिले नै भईसकेका छौं विभिन्न सरकारहरू। त्यसो हुनाले त्यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ। बीआरआईसँग हामी डराएका छैनौं।’
यता पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका राप्रपाका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि ऋण लिनै हुन्न भन्ने अडान राख्न नहुने बताए । अझ लोहनीले त अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको बताउँदै अनुदान भन्दैमा टोपी थाप्न नहुने सुझाव दिएको बताए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र हितलाई स्वार्थमा राख्नुस् नेपाली जनताको साथ रहन्छ भन्ने सुझाव दिएँ’, प्रधानमन्त्रीलाई आफूले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै लोहनीले भने, ‘ठुला देशसँगको व्यवहारमा नेपालले जहिले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’ उनले भ्रमणका बेला बोल्ने तर नेपाल फर्केपछि बिर्सने गर्न नहुनेतर्फ आफूले स्मरण गराएको बताए ।
