काठमाडौं : नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा कसैको हकदाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँडेको भेटिएको छ । सरकारले ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको १७३ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो ।
ट्रस्ट कार्यालयले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालामा दर्ता गरिएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ ।
ट्रस्ट कार्यालयले गत जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीका नाममा गएको भन्दै छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । फेरि मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी भएको बुझिन आएको छ ।’
त्यस्तै ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले जग्गा थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएकाले आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ । ट्रस्टले पत्रका साथमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हो भनी ७५ पानाको प्रमाणसहितको मिसिलसमेत पठाएको छ ।
ट्रस्टको कार्यालयले ती जग्गाबारे सोधखोज गत चैतदेखि गरेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीले जवाफमा ‘२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकलौटी रूपमा मोहीका नाममा नामसारी भएको’ भनी जवाफ लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि ट्रस्टको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पत्र पठाएर ‘निर्णयको व्यहोरा के थियो रु’ भनी विवरण मागेको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ । तर व्यापक र सार्वजनिक सर्वोत्तम लाभ हुने भए सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सरकारको स्वीकृति र ट्रस्ट हेर्ने संसदीय समितिको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण हुन सक्नेछ । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा मुलुक संसद्विहीन थियो । त्यतिबेला सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसबिनै निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा भने दर्ता २०७० असार ४ देखि गरेको हो।
