काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट 'हेर्न नमिल्ने'मा राखिएको छ। रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। यसअघि उक्त रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो। त्यसपछि प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध बस्नेतले निवेदन दिएका थिए। मंगलबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट दर्ता भएको थियो।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गरेका थिए।
गुरुङ दम्पत्तीले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्। भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट घुसवाफत जग्गा दान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्।
