काठमाडौं। सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने अडानबाट ब्याक हुने संकेत गरेका छन्। असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा सहजीकरण गर्न दूतावासलाई पत्र लेखेका कारण विवादमा परेकी उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीमा रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले ब्याक हुने संकेत गरेका हुन्।
गत वर्ष पाँच नेपाली युवालाई आफूसँगै अमेरिका लान अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन उनले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। उनले लेखेको पत्र पदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने तयारी गरेका थिए।
यसअघि उपसभामुख रानाले सहजै राजीनामा नदिए दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने दाबीसहित कांग्रेस र एमाले अगाडि बढेका थिए। एमालेले संसद्बाट राजीनामा माग्दा कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक गरेर उपसभामुखले राजीनामा दिन उचित भएको निर्णय गरेको थियो।
तर, विपक्षीको आक्रामक अभिव्यक्ति र दुईतिहाइ मत पुर्याउने सकसले तत्काल यो विषय रोकिएको हो। विपक्षीको विरोध र आन्तरिक तयारी नपुगेपछि अहिले सत्तारूढ दलहरूका बोली फेरेका छन्।
उपसभामुखको विषय आफूहरूले नउठाएको उनीहरूको दाबी छ। तर, यसअघि संसद्मा दुवै दलले उपसभामुखले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
उसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि नै उपसभामुखलाई हटाउने तयारीबाट कांग्रेस-एमाले ‘ब्याक’ हुने बताएका थिए। शनिबार विराटनगर पुगेका प्रचण्डले नजानेर भएको त्रुटिका कारण उपसभामुखबाट हटाउनेसम्मको सजायमा जान नहुने बताएका थिए।
‘उपसभामुख इमानदार एक जनजाति महिला हुनुहुन्छ। उहाँले बालबच्चाका लागि ख्यातिप्राप्त काम गर्दै आउनुभएको छ। टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर उहाँबाट त्रुटि भएको हो,’ प्रचण्डले विराटनगर पुगेर भनेका थिए, ‘यसैले उपसभामुखबाट हटाउने सम्मको सजायमा जानु हुँदैन । उहाँलाई हटाउने कुराबाट कांग्रेस–एमाले नै पछाडि हट्छन् भन्ने लागेको छ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षी बलियो अवस्थामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख राना एउटा कित्तामा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे एउटा कित्तामा छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि परिषद्को सदस्य रहन्छन् तर उनी, तटस्थ भूमिकामा रहने भएकाले सत्तापक्षको बहुमत छैन। रानालाई हटाएर कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने सरकारको योजना थियो। रानालाई हटाएर कांग्रेसका तर्फबाट उपसभामुख बनाई परिषद्मा बहुमत जुटाउने योजना प्रधनमन्त्री ओलीको थियो। तर, तत्कालका लागि यो योजना तुहिएको नेताहरू बताउँछन्।
