काठमाडौं। आगामी आमनिर्वाचन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ। तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनको तयारीमा लागेका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो ढंगको बहस र गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्।
चुनावका लागि दलहरूले फरक-फरक रणनीति तय गरे पनि आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्नेमा भने सबैको एकमत जस्तो देखिन थालेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले २०७९ सालको निर्वाचनदेखि नै एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख दल तथा वर्तमान संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साउन २६ देखि भदौ १६ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेको छ।
कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर चुनावमा जानुको साथै पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न सफल माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा भने एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा धकेलिन थालेको छ।
यद्यपि, साना राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर गठबन्धन गरी चुनावमा जाने विकल्प भने उसँग बाँकी नै छ। तर, मुलुकका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले गर्ने निर्णयले नै आगामी निर्वाचनमा विगतमा जस्तो चुनावी गठबन्धन हुने वा नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्छ। तर, परिस्थिति भने चुनावी गठबन्धनविहीन हुनेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ।
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको दुई दिनमै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले पनि एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको दुई दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेले पनि आगामी चुनाव एक्लै लड्ने घोषणा गरेका हुन्।
ललितपुरस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससित सरकारमा सहकार्य भए पनि आगामी चुनावमा आ-आफ्नो नीति लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका हुन्।
पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने उद्देश्यसहित ‘मिसन ०८४’ तय गरेको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार कार्ययोजना बनाउनसमेत निर्देशन दिएका ओलीले भने, ‘अहिले कांग्रेससित सत्ता सहकार्य भए पनि आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनाव लडेर प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति बन्नेछ। त्यसका लागि मिसन ०८४ सुरु गरिसकेका छौं।’
एमालेले गत पुसमा मिसन बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ मध्यपहाडी राजमार्गमा संकल्प यात्रामा मिसन ०८४ अभियान चलाएको थियो। गएको सोमबार मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले चुनावी गठबन्धन नगर्ने पार्टी महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावलाई भाषा परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गरेको थियो।
कांग्रेसले ‘आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने’ निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हामी भविष्यमा हुने निर्वाचनमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चुनाव चिहृन रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।’
गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो भने एमाले, राप्रपाबीच केही स्थानमा सहकार्य भएको थियो। त्यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बनेको थियो।
चुनावी परिणामपछि ती दुई दलबीच पार्टी एकता नै भएको थियो। तर, आन्तरिक विवादका कारण पार्टी एकता तीन वर्षपनि टिक्न भने सकेन् । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र बने ।
लगत्तै नेकपा एमाले विभाजन भयो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन भएको थियो । आगामी निर्वाचनमा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यसका लागि तीन दलले आ-आफ्नो संगठन सुदृढ अभियान सुरु गर्ने भएका छन्। एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरलेले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण कार्ययोजना’ पेस गर्नुभएको थियो ।
यता, कांग्रेस र एमाले मिलेपछि सत्ताविमुख हुन पुगेको माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसो त गत वर्ष काठमाडौंमा पार्टीको विधान सम्मेलनका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि कसैको वैशाखी नटेकी चुनावमा जानुपर्ने र त्यसका लागि रणनीति बनाइने बताएका थिए।
प्रचण्डको सोही प्रस्ताव सम्मेलनले पारितसमेत गर्यो। आफूहरू फेरि एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने दाबी गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूको औपचारिक दाबी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए पनि आन्तरिक रूपले भने माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमै जोड छ। आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच पार्टी एकताको प्रयास गरिरहेका छन्।
समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा र नेपाल समाजवादी पार्टीको महिन्द्रराय यादव नेतृत्वको समूह छ।
राजनीतिक दलहरूभित्र पनि चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा मत बढ्दै गएको छ। विगतका दुई निर्वाचनमा भएका चुनावी गठबन्धनले राम्रो परिणाम दिन नसकेपछि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र आममतदाता पनि चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिन थालेका छन्।
दलहरूलाई एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनका लागि मतदातामा बढेको चेतनाले दबाब दिइरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘जनमतको विचार ख्याल गरेनन् भने प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू अर्को चुनावबाट बढारिने स्थिति आउन सक्छ ।
त्यसकारण पनि दलहरूले एक्लै चुनावमा जाने मनस्थिति बनाएको हुनुपर्छ।’ मुख्य दलहरूले चुनावी गठबन्धन नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्णय कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पदपूर्तिको लागि मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ । यद्यपि, उपनिर्वाचनको मिति भने घोषणा हुन बाँकी छ।
