काठमाडौं। हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाले, ६ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो भने १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। उक्त ऐनमा मानब अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको र यसले पीडक उन्मुक्तिको बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकिर छ।
‘मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनहरु हत्या, हिंसा, शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी, गैरकानुनी हत्या र यातना जस्ता अपराधहरु जसलाई जेनेभा कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध मानेको छ, त्यसलाई समेत मानब अधिकारको ‘सामान्य उलंघन’ मा राखेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने बाटो खोलिएको छ’, रिट निवेदकले भनेका छन्।
