काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
यसअघि १५औं महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयसँगै पार्टी र सत्तामा बस्ने समयसीमाको विषय उठेपछि बैठक ११ दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो।
महामन्त्री थापाले गोदावरी महासमिति बैठकमा पेस गरेको चुनावी गठबन्धनको विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेका छन् भने अर्का महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद कतिपटक हुने भन्ने सीमा तय गर्नुपर्ने’ विषयको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
दुवै जना आफ्नो प्रस्तावबाट टसमस हुने अवस्था नदेखिएपछि सभापति देउवाले छिट्टै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेर दुई महामन्त्रीले राखेको प्रस्तावलाई स्थगित गराउने योजनामा छन् ।
यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्रै गराउनुपर्ने दबाबसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा संस्थापन इतरसमूहका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापालगायतले दबाब बढाएका थिए।
त्यसो त यसअघि २५ साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले महामन्त्री शर्माले राखेको प्रस्तावमा असहमति जनाएकी थिइन्।
उनले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विषय यतिपटक भनेर तोक्न नहुनेमा उनले अडान लिएकी थिइन्। ‘प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो,’ बैठकमा राणाले भनेकी थिइन्। महामन्त्री थापाको आगामी निर्वाचनमा जनताले रूखमा भोट हाल्न पाउने अवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावमा पनि संस्थापन पक्षले ‘काउन्टर’ गरिरहेको छन्।
थापाले रूखमा बाहेक अरूमा भोट हाल्न नहुने प्रस्ताव गर्नुको कारण यसअघि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा कार्यकर्ताहरू भड्किएर स्वतन्त्र पार्टीमा धेरै मत गएको र नेतृत्वप्रति वितृष्णा आएको उनको बुझाइ छ । गठबन्धन गर्दा पार्टीले धेरै सिट गुमाउनुपरेको बुझाइ पनि महामन्त्री थापाको छ।
साथै, नेतृत्व हस्तान्तरणको आन्तरिक दबाबमा परेका देउवा २०८२ मंसिरपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने सुरमा देखिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन समयमा हुनुपर्नेमा नेताहरूले दबाब बढाएका थिए। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन केही परिमार्जनसहित पेस भएका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महासमिति बैठकको सुझाव र बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार तीन नेताले प्रतिवेदन संशोधनसहित पेस गरेका थिए।
विशेषगरी, सभापति देउवाले १५औं महाधिवेशन आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै गर्न खोजेको भन्ने आशंकाबीच नेताहरूले दबाब बढाएका थिए। विधानतः देउवाले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नेछैनन्, तर आगामी २०८२ सालमा गर्नुपर्ने १५औं महाधिवेशन देउवाले अनेक बहानामा पर सार्ने हुन् कि भन्ने त्रास नेताहरूमा देखिन्छ । सोही त्रासका कारण नेताहरूले समयावधिभित्रै महाधिवेशन नहुने हो कि भनेर बैठकमा नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
पार्टीको विधानमा सभापतिसहित सबै पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा थप १ वर्ष बढाउन पाइने व्यवस्था पनि छ। अर्कातर्फ राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षभित्र हुन नसके थप ६ महिना बढाउन सकिने प्रबन्ध संविधानमा छ । कांगे्रेसमा अहिलेसम्म कुनै पनि सभापतिले ४ वर्षमा महाधिवेशन गरेको रेकर्ड छैन।
सधैं आलटाल गर्ने र समय थप्ने गर्दै आएकाले यसपटक पनि देउवाले विभिन्न बहानामा महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउन सक्ने आशंकाका कारण नेताहरूले दबाब बढाएका हुन् । एमालेसँगको सत्ता सहकार्य गर्दा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महाधिवेशन गराउँदा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिने र आफूअनुकूल चलाउन सजिलोका लागि पनि देउवाले महाधिवेशन केही पर धकेलेर आफूअनुकूल बनाउन खोज्दै छन्।
अर्कोतर्फ दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदन परिमार्जनबिनै पेस भएमा अहिलेको अवस्थामा पारित हुने अवस्था छैन । किनकि, केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवा बहुमतमा छन् । महामन्त्रीको प्रस्ताव मतदान भए बहुमतले अस्वीकृत हुने सम्भावना अर्कोतिर छ।
