काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार सरकार बनेयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘संकट’मा पार्ने प्रयत्न हुँदैछ । अर्थात्, उनको ‘घाँटीमा तरबार’ झुन्ड्याउन सरकार–संसदीय समिति दुवै प्रयत्नरत छन् ।
मुलुक चरम लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरेका उद्योगी–व्यवसायीकहाँ पठाएको बिलपछि उत्पन्न विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०६० देखि २०७४ सम्म नेपाल चरम लोडसेडिङबाट गुज्रिइरहेको थियो । दिनमा २२ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । त्यसको मार प्रत्येक नेपालीले खेप्नुपर्यो । तर केही उद्योगीले त्यसबेला नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरेर आफ्नो उद्योग चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा राखे ।
उद्योग चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आयो कि आएन उद्योगी जानुन् तर जनता २२ घण्टा अन्धकारमा बस्दा उद्योगीले चौबीसैघण्टा बिजुली प्राप्त गरे । मुलुक चरम लोडसेडिङमा जानुको कारण पहिलो त उत्पादनै कम थियो भने दोस्रो विभेदकारी वितरण नीति थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार, त्यसबेला कुनै एक उद्योगले ४० मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्थ्यो । त्यो भनेको हिमाली र पहाडी जिल्लाका करिब ४० जिल्लालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नु सरह थियो ।
उनको भनाइलाई मान्ने हो भने त्यसबेला एउटा जिल्लामा एक मेगावाटजति बिजुली पर्याप्त हुन्थ्यो । नागरिक लोडसेडिङमा रहेपनि उक्त बखत केही उद्योगले भने निरन्तर बिजुली पाइरहे । अर्थात् उनीहरू लोडसेडिङभन्दा बाहिरै रहे । ज–जसले यस्तो सुविधा पाए उनीहरू र प्राधिकरण नेतृत्वबाहेक अन्य बेखबर थिए ।
यस्तो सुविधा काठमाडौंका केही सरकारी अस्पतालले पनि प्राप्त गरेका थिए । सोही सुविधा ग्रान्डी अस्पतालले पनि मागेपछि गुपचुप रहेको डेडिकेटेडलाइन सम्बन्धी विषय बाहिर आयो ।
ग्राण्डी अस्पतालले डेडिकेटेड लाइनको माग गरेपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई नदिने भनेर निर्णय गरेपछि उद्योगीले निरन्तर बिजुली पाएको कुरा बाहिरिएको थियो ।
२०६९ पुस २२ गते बसेको प्राधिकरणको ६४५औं बैठकले सरकारी अस्पताल, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रयोग भएको डेडिकेटेड लाइनबापतको महसुल दर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगहरूले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अनधिकृत तवरले उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ नै नहुने गरी बिजुली दिएकोबारे अध्ययन गर्न २०६९ चैत २७ गते विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुन्दर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरियो ।
समितिले विराटनगरका १५ उद्योगले निरन्तर बिजुली पाएको प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २५ लाख ३१ हजार, विद्युत् उत्पादन ६४७ र उच्च माग ११९७ मेगावाट थियो । प्रणालीमा ५५० मेगावाटको असन्तुलन भएपछि आमजनताले लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए ।
उद्योगहरूमा पनि डेडिकेटेड दिन सकिने विषयमा बुझ्न प्राधिकरणको २०७१ माघ १० गते को ६९९औँ बैठकले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरूलाई नीतिगत व्यवस्थित गर्दा प्राधिकरणको नीतिअनुसार लोडसेडिङ हुने फिडर र नहुने डेडिकेडेड फिडरमा विभाजन गर्नुपर्ने राय दियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ को ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई बाइपास गर्दै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूबाट लिनुपर्ने अतिरिक्त (प्रिमियम) चार्जसहितको नयाँ महसुल दर तोक्यो ।
डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर वर्गमा राख्यो ।तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा २०७२ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकहरूलाई ६० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लगाइयो ।
लोडसेडिङमा बेला महँगो डिजेल प्रयोग गरिरहेका उद्योगीहरू चौबीसै घण्टा नै बिजुली पाउन प्राधिकरणको शरणमा पुगे । प्राधिकरणको नेतृत्वले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच पुगेकाहरूलाई डेडिकेटेड लाइन दियो ।
विवादको सुरुवात
लोडसेडिङ चरम अवस्थामा रहेको बेला प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगहरूलाई यसरी लाइन बाँड्न थाल्यो । डेडिकेटेडको बहस सतहमा आएपछि प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि प्रिमियम चार्ज लगाएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय सदर गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस १९ गते बसेको बैठकले त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालै निर्णय फिर्ता पत्र पठायो ।
आयोगको पत्र आएपछि पुस २२ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघिको निर्णय फिर्ता लिँदै महसुल दर तोक्न प्रस्ताव पठायो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पुस २९ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले सदर गरिदियो । अर्थात् साउनदेखि प्राधिकरणले लगाएको अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय भयो ।
यसअघि प्रिमियम शुल्क तिर्न नपरेको अवस्थामा महसुल आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुलको बिल पठायो । अतिरिक्त महसुलको शुल्क आएपछि सरकारीदेखि निजी सबैमा खैलाबैला मच्चियो ।
२०७३ असारमा प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गर्दै विनियमावलीको विनियम ९५० को उपविनियम ९५० मा ‘३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति नगरिने’ निर्णय गर्यो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद सुरु भएकै बेला मुकेशराज काफ्ले भदौ २४ गते प्राधिकरणबाट बिदा भए । २०७३ भदौ २९ मा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्यो ।
घिसिङले ०७३ असोज १ देखि कार्यकाल सम्हाले । व्यवस्थापनमा अब्बल घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ लागे । देश चरम लोडसेडिङमा रहेको बेला आएका घिसिङले ०७३ कात्तिकमा यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने बताएका थिए ।
घिसिङले भनेजस्तै २०७३ कात्तिकबाट काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्दै गयो । डेडिकेटेड लिएका उद्योगबाहेक अन्य उद्योगमा भने लोडसेडिङ कायम नै रह्यो । प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
तर, लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूमा प्रिमियम शुल्क कायमै राख्दै बिल पठायो प्राधिकरणले । उक्त समयमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको विघटन भइसकेको र विद्युत नियमन आयोग गठन नभएको अवस्था थियो ।
नियमन आयोग ऐन आए पनि आयोगको गठन नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल घटाउन सकेन । यता लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले महसुल नै नतिरेको भन्ने अवस्था आएको तथ्यांक नै नभएपछि २०७५ वैशाख ३१ गते बसेको प्राधिकरण ७६८औं बैठकले डेडिकेटेड ग्राहकको महसुल दरको कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ महसुल निर्धारणबारे अध्ययनसहित सुझाव दिन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको अध्यक्षमा समिति गठन गर्यो ।
पुनको समितिले साउन २५ गते प्रतिवेदन बुझायो । उक्त समितिले २३० वटा ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएको रिपोर्ट दियो । जसमध्ये १८४ उद्योगहरूमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल कामय गरेर बिलिङ गरिरहेको उल्लेख थियो ।
५० सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी आयोजना लगायतले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगकर्ता रहेको निष्कर्ष दियो । ५८ ग्राहकले डेडिकेटेडसरहको लाइन लिएर पनि महसुल तिर्नु नपरेको भन्दै ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पनि छुट महसुल बिलिङ गरेर उठाउन पुनः समितिले सिफारिस ग¥यो । छुट बिल पाएपछि उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिए । प्राधिकरणले एकैपटक बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिए ।
उनीहरूले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम शुल्क तोकिएको, नागरिकले पाउने सुविधाबाट आफूहरूलाई बञ्चित गरिएको, २०७२ साउन पुसमा प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय भए पनि साउनदेखि नै त्यस्तो बिल पठाइएको भन्दै विरोध जनाउन थाले ।
अहिले भइरहेको विवाद भनेको साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि निरन्तर प्रिमियम शुल्कबापतको रकम बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने नै हो । विवाद बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले शुल्क नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न थाल्यो ।
लाइन काटिएपछि सरकारले जोड्न दबाब दियो तर प्राधिकरणले सरकारले निर्णय नगरेसम्म नजोडिदिने भन्दै अडान कायमै राख्यो । सरकार फेरबदलको समय भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दिएको निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिए ।
तर यसअघि अदालत, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षक र सरकार स्वयम्ले पनि यो रकम उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगीले आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिल पनि जारी गरेको भन्दै विरोध जनाए । यस्तो सुविधा लिएका लिएका उद्योगीलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाइएपछि प्राधिरकण सञ्चालक समितिले पुनः भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा उद्योगहरूको ‘टाइम अफ डे’ ९टीओडी मिटर० अध्ययन गर्न समिति बनायो ।
पुन समितिले टीओडी मिटरको सहायताले अधिकांश उद्योगले २० घण्टा बढी बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक बुझायो । त्यसपछि गत २०७५ कात्तिक १७ कात्तिकमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका सबै ग्राहकसँग बाँकी महसुल उठाउने निर्णय गर्यो ।
