संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन  प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश  भएको छ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले  बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्। समितिले साउन २४ गते यो ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

प्रतिवेदन पेश गर्दै समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पीडित मैत्री रहेको भन्दै द्वन्द्वकाे क्रममा राज्य पक्ष विद्रोही पक्ष भएपनि समितिबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा एकै ठाउमा उभिएको भन्दै यो विधेयक पारित भइ कार्यान्वयनको अन्तिम क्षण सम्म पनि एकै ठाउमा उभिनु पर्ने बताइन्। उनले विधेयक दुवै समितिले सर्वसम्मत् पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

यसअघि विधेयकका कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि गत असार १३ गते नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) नेता महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो।

कार्यदलले साउन १७ गते विवादित विषयमा सहमति जुटायाे। त्यसको एक हप्तापछि समितिबाट पारित भएको थियो ।

२०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक फागुन २६ गते सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो। विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो।