काठमाडाैं। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बहुमतको बलमा संविधान संशोधन नगर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले वर्तमान सरकारले संविधानमा अपुरो भएको कुरालाई पूर्णता दिन संविधान संशोधन गर्ने बताएका हुन्।
उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नगरी निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट गरिने बताए।
अधिकार दिने कुराहरुमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन र समाजका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले काँग्रेस जनतालाई अधिकार दिलाउन लडेको पार्टी भएको भन्दै जनतालाई दिएको अधिकार फिर्ता लिनेबारे नसोच्ने बताए।
उनले ०७२ सालमा ल्याएको संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्ने गलत व्याख्या भइरहेको भन्दै त्यस्तो नहुने बताए। उनले ०७२ को संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र कमी कमजोरीहरु सच्याउनकै लागि संविधान संशोधन गरिने बताए।
उनले भने, ‘यो सरकार संविधानको पालना गराउनको लागि, संविधानमा अपुरो भएका कुराहरुलाई संशोधन गर्ने। संशोधन निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । बहुमतको बलमा गर्ने होइन । विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर गर्ने हो । अधिकार दिनुपर्नेमा कमी, कमजोरी भइरहेको छ । समाजमा उठेका असन्तुष्टिका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अझ समाजमा राम्रो वातावरण बनाउनका लागि यो सरकारले काम अगाडी बढाउनेछ । हामी त जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि लडेको पार्टी हो । जनतालाई दिएको अधिकार फेरि फिर्ता ल्याउन कसैले सोच्छ ? ०७२ को संविधानका दिएको अधिकारहरु पनि कटौती गर्न लागेको हो कि भन्ने हल्ला, गलत व्याख्या गरिरहेको छ । गलत भाष्य विकसित गर्न दुष्प्रयास गरेको कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । ०७२ को संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गरौँ भन्नेकुरा के नराम्रो भएको छ र ? राम्रो गर्ने हो । हामी सबैले लडेर ल्याएको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता सबै कुरालाई अझ राम्रोसँग जनताले चाहे अनुसार, समाजले चाहे अनुसार ति कामहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि संविधान, कानुनमा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्नलाई कदम अगाडी चाल्नेछौं।’
उनले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका कुराहरुलाई जनताले चाहेअनुसार नै कार्यान्वयन गराउने बताए।
