काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आर्चाय र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आचार्य र पुनलाई गत गत साउन १८ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ । गत साता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । विद्युतको बाँकी वक्यौता नतिरेपनि लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले ६ वटा उद्योगको वक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभइ लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखेकै आधारमा उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।
