काठमाडौं। उर्जामन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाएको छ।
पुन र आचार्य डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौताको विषयमा प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए। दुबै जनाले बक्यौता नउठाएसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै उक्त निर्णयमा फरक मत राखेका थिए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए।
दुबैलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। उनीहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका थिए।
विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किएको छ। यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ। पछिल्लो समय समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका व्यापारीसँग भेटेको कुरापनि बाहिर आएको छ।
समितिमार्फत प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही सिफारिश गर्नेगरि कांग्रेस र एमालेले तयारी गरेको चर्चा चल्न थालेको छ।
