काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदेश सरकार गठन र विस्तार लगायतका विषयमा विवाद बढेको छ। संघीय सरकारमा प्राप्त १० मन्त्रालय बाँडफाँटमा पार्टीभित्रको सबै समूहलाई सन्तुष्ट बनाउनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा भने एकल निर्णय लागू गरेका छन्। यहीकारण कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका थिए। निर्धारण भइसकेको प्रदेश मन्त्रीहरूको शपथ कांग्रेसको आन्तरिक किचलोकै कारण हुन सकेन।
खासगरी बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसकेका कुन्दनराज काफ्ले, प्रभात तामाङ र मधु श्रेष्ठसहित थप हुने मन्त्रीहरूको मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेसमा जारी विवाद मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुको मुख्य कारण हो।
बागमतीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने निश्चित भएका कुन्दनराज काफ्लेले पछि सामाजिक विकास मन्त्रालय लिनुपर्ने भएपछि जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्। यही कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन हुन सकेको छैन भने विस्तार पनि रोकिएको छ।
बागमतीमा मात्रै होइन लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र नै लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशका मन्त्री छनोटमा पार्टीको प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरिएकोमा पुनको असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको प्रदेश समितिसँग कुनै परामर्श गर्नुभएन। कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वकै उक्साहटमा प्रदेश समितिलाई बाइपास गरिएको हो। यसविरुद्ध आन्तरिक लडाइँ लड्छौं’, पुनको भनाइ छ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका चेतनाराण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्। सरकार विस्तारको क्रममा कांग्रेसबाट चारजना मन्त्री भइसकेका छन्। जसमध्ये बादशाह कुर्मी, सरोज थापा र धनेन्द्र कार्की संस्थापन पक्षका छन् भने इतरपक्षबाट प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्री बनेका छन्।
कांग्रेसमा सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्ष र नेता डा.शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षबीच आन्तरिक शक्ति संघर्ष छ। संघीय सरकारमा १० मध्ये चार मन्त्रालय शेखर पक्षले पाएको थियो।
सबै प्रदेशमा सरकार विस्तारका क्रममा आफ्नो समूहले सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने शेखर पक्षको अडान थियो । यद्यपि, सभापति देउवाले प्रदेशका मन्त्री छनोटमा शेखर पक्षसँग संवाद गरेका छैनन्। शेखर पक्षले कोशीमा दुई, बागमतीमा तीन, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा दुई, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक मन्त्रीमा दाबी गरेको छ।
‘पार्टीभित्र सबैको सम्मान जरुरी छ । संस्थापन पक्षले एकलौटी बाँड्ने हो भने आन्तरिक एकता मजबुत हुँदैन। हामीले भाग होइन सम्मानजनक व्यवहार खोजेका हौँ’, शेखर पक्षका एक नेताले भने। सत्तामा पुग्नासाथ संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न खोजेको र त्यसको दुष्परिणाम व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संस्थापन पक्षका नेताहरू भने भागबण्डाले मात्रै कसैको सम्मान नहुने बताउँछन्। सबै प्रदेशको संसदीय दलमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको र संसदीय दलबाटै मन्त्री छानिएको संस्थापन पक्षका एक नेता बताउँछन्। ‘सबै प्रदेशमा संसदीय दलमा बहुमत हुने पक्षले बढी पाएको होला। यसलाई इगो बनाउन हुँदैन। पार्टीमा भागबण्डा मात्रै खोजेर भएन’, देउवानिकट नेताले भने।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादकै कारण कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन पाएका छैनन्। मख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसका नेताहरू कर्णालीमा भेट्नै मुस्किल भएको भन्दै काठमाडौंबाट कांग्रेसको विवाद मिल्नासाथ सरकार विस्तार गर्ने बताए। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने स्वाभाविक चर्चा छ। यद्यपि, देउवाका भतिज प्रकाश देउवा आफैँ मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेकाे बताइन्छ।
