काठमाडौं। संघीय संसद्का विभिन्न समितिका सदस्यहरू हेरफेर भएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित सदस्यहरूको नाम संसद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेका छन् ।
यस्तै, सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत पूर्वाधार विकास समिति सदस्य हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्णबहादुर खड्का, राजेन्द्रकुमार राई छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रमेश लेखकको स्थानमा श्याम घिमिरे तथा डा. स्वर्णिम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याल आएका छन् ।
त्यस्तै पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठ अर्थ समितिका सदस्य भएका छन् । हरिप्रसाद उप्रेती अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हितबहादुर तामाङ पर्यटन समितिको सदस्य भएका छन् । रघुवीर महासेठ र डोलप्रसाद अर्याल उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्य भएका छन् भने ज्वालाकुमारी साह कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य भएकी छन् ।
यसैगरी रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको सदस्य बनेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हरि ढकाल सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका छन् भने मीना यादव शिक्षा स्वास्थ्यबाट कृषि सहकारी समितिको सदस्य बनेकी छन् ।
जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन्
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारी (चन्द्र भण्डारी)ले जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नपाएको दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भण्डारीले ३४ वर्षको उपहार बहुदलीय व्यवस्था रहेको भन्दै सरकार जनताको नजिक रहन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘३४ वर्षको हाम्रो उपहार बहुदलीय व्यवस्था हो, यो व्यवस्था हाम्रो उपहार हो, तर यसै व्यवस्थामा ठूलाबडाको कुरा गर्ने तर जनताको नगर्ने परिपाटीको विकास भएको छ,’ सांसद भण्डारीले भने, ‘सरकार जनताभन्दा धेरै ठूलो र टाढा भएको अनुभूति भएको छ ।’
सत्ता परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपाल ‘ओलम्पिक गेम’मा पहिलो भएको र क्षमताविहीन युवा निर्माणमा अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन् । समाजमा केही हुँदैन र केही भएन भन्ने अविश्वास पैदा भएको भन्दै उनले सरकारले त्यसलाई आशामा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल बनेको छ, हामी विश्वमा सत्ता परिवर्तनको ओलम्पिक गेममा पहिला छौं, क्षमताविहीन युवा निर्माणमा अन्तिमबाट दोस्रो छौं,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, नेपालमा जन्मिने बच्चाहरू २५ प्रतिशत पुड्का र च्याखुरा जन्मिन्छन्, यो उपहार विगतबाट प्राप्त गरेका छौं ।’ चुनौतीलाई सरकारले सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसका लागि हाम्रो समाज कस्तो छ ? हाम्रो समाजमा आशा हराएको छ, विश्वास टुटेको छ, त्यति मात्रै होइन, केही हुँदैन र केही भएन भन्ने न्यारेटिभ छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस उपहारलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्नेछ, यो चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।’
कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संविधानअनुसार ३३ महिला मन्त्री हुनुपर्ने भए पनि त्यो व्यवस्था लागू नभएको गुनासो गरिन् । उनले संविधानमा उल्लेख भएको विषय कहिले लागू गर्ने हो ? भनेर प्रश्नसमेत उठाएकी छन् ।
‘कहिल्यै पनि ३३ प्रतिशत महिला क्याबिनेटमा देख्न नपाइने भो, सायद पुरुषहरू नै प्रमुखमा भएर होला महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस नै हुँदैनन्, मेरो उदाहरण प्रतिनिधि पात्र मात्र हो,’ सांसद थिङले भनिन्, ‘मैले कानुनमा स्नातक गरेकी छु, सोसोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकी छु, तर म कहिल्यै मन्त्री बन्न योग्य भइनँ ।’ उनले आफूले समानुपातिक कोटाबाट उपाधि नपाएको भन्दै महिलाहरू कहिलेसम्म यो समानुपातिक दर्जामा दर्ज हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरिन् । ‘हामीलाई कहिले समान बनाउने हो ? संविधानमाथि उठेको प्रश्न भएकाले मैले संविधान लागू होस् भनेको मात्र हो,’ सांसद थिङले भनिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूसँग लिने महसुलमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘जहाँसम्म विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरूका ’boutमा प्रश्न छन्, त्यसको निरूपण गर्ने कानुनी र विशेष संरचनागत व्यवस्था छ, त्यहाँ पुनरावलोकनदेखि पूनरावेदनसम्मका प्रावधान छन्, त्यो बाटो हिँड्नुप¥यो,’ विद्युत् महसुल तिर्नका लागि प्राधिकरणले ६० किस्तासम्मको सुविधा दिएको स्मरण गराउँदै सांसद बस्नेतले भने, ‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने अनि समाधानचाहिँ ठाडो निर्देशनको गर्ने ? सरकार गलत बाटो हिँड्दै छ ।’
उनले नियामक निकायहरूलाई अरूको व्यवस्थापकीय काममा हस्तक्षेप नगर्न सुझाएका छन् । माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद सुदन किराँतीले संसद्मा प्रतिपक्षी सानो छ भनेर हेप्न खोजिएको आरोप लगाए । विशेष समयमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका किराँतीले लोकतन्त्रमा आकारले नभइ मुद्दाले स्थान लिने उल्लेख गरे ।
‘दुई ठूला दल गठबन्धन गरेर सरकार बन्यो, सरकारले समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ, सरकार काशी जान्छु भनेर कुत्तीको बाटो लागेको छ,’ उनले भने । विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरिएको र सुशासनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेको कुराले जगलाई मूर्ख बनाउने काम गरेको उनको आरोप थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशीहरूले नेपालमा आएर घरघरमा पुगेर धर्म प्रचार गर्न नपाउने बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पैसाको बलमा धर्म प्रचार भइरहेको प्रति उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सबैखाले भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल खोल्नका लागि पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
शाहीले सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा भइरहेको भन्दै संसद्लाई त्यस्तो थलो नबनाउन सुझाए । उनले गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्मका भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल खोल्नका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । उनले भ्रष्टचारीहरूलाई धमाधम कारबाही गर्नका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सांसदहरूले मुलुक मनसुनजन्य विपद्को चपेटामा परेको, बाढीपहिरोबाट नागरिकको जीउधन नष्ट भएको लगायत बाढीपहिरोमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद बिना लामाले उत्तरी धादिङमा बाढीपहिरोबाट स्थानीय जनजीवन कष्टकर भएकाले समयमै राहत उपलब्ध गराउन र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
