काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभाको नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा रहने भन्दै कुनै दल वा व्यक्तिको अनुहार नहेरीकन व्यवहार र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सांसद्हरूले हालैको समयमा मुलुकमा देखा परेका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ओली नेतृत्व सरकारको सम्भावित कदमबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरेका थिए।
शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धु काण्डबारे पनि प्रश्न उठेका थिए। त्यसको जबाफमा ओलीले भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको भन्दै त्यसप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपकबहादुर सिंहले चारवटा भ्रष्टाचार काण्डबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए।
त्यसक्रममा उनले सुन काण्ड, सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड र शरणार्थी काण्डमा अब के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
त्यसको जबाफमा ओलीले भने, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका माननीयज्यूले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”
उनले ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कतिपय विषय न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताए।
गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी विषयमा भने उनले केही उल्लेख गरेनन्। विगतमा ओली सरकारको पालामा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो।
विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ओलीले भने, “भ्रष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ।”
आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढाएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता समीकरण गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
उक्त आरोपको दुवै दलका नेताहरूले खण्डन गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपालभित्र अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको उल्लेख गरे।
उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताए।
ओलीले थपे, “उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ।”
ओलीले विक्रम सम्वत् २०८० पुस १९ मा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उल्लेख गरे।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूहले नेपाल भारत सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मत जस्ता कार्य गरिरहेको भन्दै उनले द्विपक्षीय अनुकूलतामा उक्त संयन्त्रका बैठक निरन्तर गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको जनाए।
ओलीले भने, “सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत् समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ। सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”
भारतले कालापानी क्षेत्रको भूमि आफ्नो भूभागमा समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले दिल्लीसँग आफ्नो असहमति जनाएको थियो।
त्यस बेला दिल्ली वार्ताका लागि तयार नभएपछि नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्यो। उक्त नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले लगभग सर्वसम्मत समर्थनमा अनुमोदन गरेको थियो।
तर हालसम्म नेपाल र भारतबीच नेपालले आफ्नो दाबी गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारेको विवाद हल गर्ने विषयमा वार्ताको सुरुवात सम्म हुन सकेको छैन्।
यो बीचमा सरकारले कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ। दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना थप गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
ओली नेतृत्वकै सरकारले दार्चुला-टिङ्कर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
महाकाली करिडर आयोजना अन्तर्गत तुषारपानी कोटेघर टिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनको सहजता भई चाँडै निर्माण हुने ठानेर उक्त जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको ओलीले सोमवार पनि बताएका थिए।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट निर्माण सुरु गरिएको तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उक्त सडक परियोजनाको हालसम्म १३.४ किलोमिटर 'ट्र्याक' खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ।
कुल लम्बाइ ७९ किलोमिटर रहेको उक्त सडकको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकमा पर्ने छाङरु र टिङ्कर पुग्न सकिन्छ।
उक्त सडक निर्माणको काम सुस्त ढङ्गले अघि बढेको भन्दै व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षले हालै ‘आफ्नो नातिको पालामा’ पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।
ओलीले चाहिँ नेपाली सेनाबाट माग भएको बमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भएको तथा भविष्यमा समेत सो सडकका लागि बजेट कमी हुन नदिने बताएका थिए।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विनियोजन हुने बजेट रु ९ करोड मध्येबाट १.८ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा १.२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
