काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश केही अनुहारहरू विभिन्न व्यवसाय र स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीहरूमा रहेको पाइएपछि स्वार्थको द्वन्द्वले राज्य सत्ता सञ्चालनमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई लिएर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री रहेका दीपक खड्का जलस्रोत व्यवसायी पनि हुन्।उनले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा बुझाएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा ‘पर्यटन र जलविद्युत्’ लगायतका क्षेत्रमा वर्षौँ लामो अनुभव रहेको उल्लेख गरेका छन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उनी मन्त्री बनेका हुन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले जलस्रोत क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको लामो अनुभवले छिटोछरितो ढङ्गले परिणाममुखी काम गर्न सहयोग पुर्याउने बताए।
देशको जलस्रोत मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका खड्का जलविद्युत् परियोजनासँग सम्बद्ध उद्यमी हुन्।
उनी चिनियाँ लगानी रहेको झन्डै २० अर्ब रुपैयाँबराबरको लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धनकर्तामध्ये एक हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था 'इप्पान'को वेबसाइटका अनुसार मेन्छियाम जलविद्युत् प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गतका सङ्खुवासभामा माथिल्लो पिलुवा एक र दुई आयोजनामा उनको लगानी छ।
गएको वर्ष पूर्वी नेपालमा गएको भीषण बाढीले पिलुवा खोला २ आयोजनामा झन्डै ९० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको त्यस बेला इप्पानले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस बेला उक्त प्रकोपमा प्रभावित भएका कैयौँ आयोजनाहरूले अझैसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको बताइन्छ।
यस्तोमा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी भएका खड्का ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाई मन्त्री बनेपछि उनले पद सम्हालिरहँदा स्वार्थको द्वन्द्व अभिव्यक्त हुने जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले स्वार्थको द्वन्द्व भएको खण्डमा निर्णय प्रक्रिया त्यस्ता व्यक्तिको पक्षमा जाने भन्दै यसमा संवेदनशीलता अपनाइनुपर्ने बताए।
उनी भन्छन्, “सबैलाई समान अवसर दिने जुन राज्यको प्रतिबद्धता हो, यसमा त्यसले क्षति पुर्याउँछ। हाम्रोमा दह्रो कानुनी व्यवस्था छैन। यो पूर्ण नैतिकताको कार्यक्षेत्रभित्र पर्यो। नैतिकताको हिसाबले नियुक्तिकर्ताले सिफारिस गर्दा वा कार्यभार दिँदा नै विचार गर्नुपर्ने विषय हो।”
यसअघिको प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा कायम मन्त्रिपरिषद्का कतिपय नियुक्तिमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको बताउँदै कोइरालाले जलस्रोतमन्त्री नियुक्त भएका खड्काको हकमा पनि उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने बताउँछन्।
त्यसमा सहमति जनाउँछिन् ट्र्यान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग।
उनले भनिन्, “यस्तो खालको नियुक्ति गर्दा हामीले जुन नीतिहरू निकाल्छौँ र त्यसको कार्यान्वयनमा जान्छौँ, त्यो बेला उहाँहरूले जनतालाई भन्दा पनि आफूलाई फाइदा हुने खालको निर्णय गर्नुहुन्छ।”
ऊर्जामन्त्री खड्काले विगतमा आफू यस क्षेत्रमा भएको ‘अनुभव’बाट कार्यसम्पादन अझ राम्रो हुने बताउँदै आफूले निस्वार्थ भएर काम गर्ने बताए।
उनी भन्छन्, “मलाई सहयोग गर्ने गरी मैले काम गरेँ भने तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ। बरु यस्ता कुराले मुलुकलाई नै सहयोग पुग्छ। छिटोछरितो ढङ्गले कुरा बुझ्नेजान्ने हुन्छ। निस्वार्थ ढङ्गले मुलुकका प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने मेरो लक्ष्य भएका हिसाबले अनुभवका हिसाबले अझ फलदायी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”
मन्त्री खड्काले बिजुली नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने, सिचाइँलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र विद्युत् व्यापारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्य आफूले राख्ने बताए।
उनले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतकै सहभागितामा बाङ्ग्लादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने नीति लिइने बताए।
उनले बाङ्ग्लादेशलाई कसरी बढी बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि आफूले ध्यान दिने बताए।
त्यसबाहेक नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् परियोजनाबाट भारतले बिजुली खरिद नगर्ने नीति अख्तियार गरेको सन्दर्भमा ‘राजनीतिबाट मुक्त राखेर नेपालको स्वार्थअनुरूप निर्णय गराउन’ आफूले प्रयास गर्ने उनले बताए।
मन्त्री खड्काको भनाइमा नेपाल भारत र चीन दुवैसँग जलस्रोतका क्षेत्रमा व्यवसायीक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ।
जानकारहरूका भनाइमा नेपालमा मन्त्रीदेखि सांसद र विभिन्न किसिमका राजनीतिक नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिँदा समेत त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइँदैन।
निकट इतिहासकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई श्रममन्त्री र कामदार पठाउने देशका राजदूत नियुक्त गरेको पाइन्छ।
त्यसबाहेक ब्याङ्किङ, सहकारी, ठेक्कापट्टा र व्यापार क्षेत्रका सांसदहरू संसद्को अर्थ समितिमा अनि निजी विद्यालय सञ्चालक कतिपय सांसद्हरू शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउने संसदीय समितिहरूमा बस्ने गरेको पाइन्छ।
सन् २०१८ मा संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वबारे नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका लागि किरण चापागाईँले गरेको एउटा अनुसन्धानले संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
उक्त अध्ययनमा चुनावको समयमा नै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति र स्वार्थ बाझिने क्षेत्रहरूको घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको भावनाअनुरूप स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिने गरेको पाइन्छ।
विद्यालय सञ्चालक शिक्षासम्बन्धी ऐन निर्माणमा, ब्याङ्क सञ्चालक ब्याङ्कसम्बन्धी ऐन निर्माणमा र सार्वजनिक पदाधिकारी अवकाश हुनेबित्तिकै निजी संस्थामा आवद्ध हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको आयोगको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने क्षेत्रबारे स्वघोषणा गर्ने अभ्यास नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
विज्ञहरूका अनुसार पेसागत वा पारिवारिक लाभ मात्रै नभएर उपहार लिनेदिने, अरूको खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुने र विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरूलाई परामर्श दिनु पनि स्वार्थ बाझिने खालका घटना हुन्।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, “सार्वजनिक पदमा बसेकोले निजी क्षेत्रको सल्लाहकार पनि हुनु भएन। शैक्षिक संस्था वा गुठी हो भने जोडिन मिल्छ तर त्यो पनि निजी हो भने मिल्दैन। सांसद भएका वा सरकारी सेवामा रहेकाले परामर्श सेवा दिन मिल्दैन किनभने धेरैजसो काम सरकारसँग जोडिन्छन् र त्यसरी लिएका/दिएका सूचनाले आफ्ना काममा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मिल्दैन।”
ट्र्यान्सप्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने ठान्छिन्।
उनले भनिन्, “हामीले योभन्दा अघि मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएको मन्त्रीहरू नियुक्त नगर्नुहोस् भन्यौँ। त्यसको सुनुवाइ नै भएन। राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पैसा दिनेहरूलाई नियुक्ति दिने गरेकाले त्यहाँबाट नै स्वार्थको द्वन्द्व सुरु हुन्छ।”
उनले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सुशासनको एउटा औजार भएको बताउँदै नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूमा पछाडि रहनुको एउटा कारण त्यसलाई राम्रोसँग आत्मसात नगरिनु भएको बताइन्।
उनले भनिन्, “म व्यवसायी हुँ भने अर्थमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री हुनु भएन किनभने त्यस्तो भयो भने मैले आफ्नो फाइदा बढी हेर्छु भन्ने पर्छ। राम्रोसँग यसलाई लागु गरिएन भने यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ।”
ट्र्यान्सप्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलले अघिल्लो वर्ष आफ्नो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाललाई १८० देशहरूमध्ये १०८ औँ स्थानमा राखेको थियो।
भ्रष्टाचार उच्च रहेको देशहरूको सूचीमा परेको नेपालले १०० मा जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो।
