काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा नौ नयाँ अनुहारले अवसर पाएका छन्। केही नेता दर्जनौँपटक मन्त्री बन्दा २१ मध्ये नौ जनाले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्।
नयाँ मन्त्रीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका मात्रै छन्। जबकि सरकारमा चार दल सहभागी भएका छन्। कांग्रेसबाट पाँच जनाले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा एमालेले नयाँ चार जनालाई मन्त्री बनाएको हो ।
कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता छन्।
अन्य मन्त्रीहरू भने पुरानै हुन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक र अजयकुमार चौरसिया यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। तेजुलाल चौधरी र दीपक खड्का पनि यसअघि क्रमशः खेलकुद र खानेपानी राज्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्।
एमालेबाट विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बलराम अधिकारी र दामोदर भण्डारी पुरानै अनुहार हुन्। लोसपाबाट मन्त्री भएका शरतसिंह भण्डारी सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री बनेका छन्। जसपाबाट मन्त्री बनेका प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडी दोस्रोपटक मन्त्री भएका हुन्।
शरतसिंह भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री
लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री बनेका छन्। उनी फेरि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन्। उनले अहिलेसम्म स्थानीय विकासदेखि बिना विभागीय, खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा जलस्रोत हुँदै श्रम मन्त्रालय सम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
पञ्चायत बदलिएर प्रजातन्त्र आउँदा होस् वा गणतन्त्र आउँदा उनी मन्त्री बन्ने क्रम जारी छ। पञ्चायत कालदेखि मन्त्री बन्दै आउनुभएका भण्डारीले जतिपटक चुनाव जित्नुभयो लगभग त्यति नै पटक मन्त्री बनेका छन्। भण्डारीको मन्त्री पदको पहिलो खाता २०४४ सालमा खुलेको थियो। पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले २०४४ साल फागुनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा उनी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए।
दलित शून्य, महिला दुईजना मात्रै
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डल दलितविहीन बनेको छ। कांग्रेस-एमाले दुवै दलले एकजना पनि दलित नेतालाई मन्त्री बनाएनन्। एमालेका छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसका जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर दुवै जनालाई मन्त्री नबनाइएको हो। सरकारमा सहभागी भएको जसपा र लोसपाबाट पनि दलित समुदायका सांसद मन्त्री भएनन्।
अर्थात् सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाउँदा दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्री बनेनन्। अब राज्य मन्त्रीको पद मात्रै बाँकी रहेकाले दलित समुदायका सांसद राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन्। संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ। ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुईजना महिला मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा मधेशको वर्चस्व
ओली मन्त्रिमण्डलमा प्रदेशगत प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलन मिलेको छैन। कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीको मन्त्रपरिषद्मा मधेश प्रदेशको वर्चस्व छ। मधेश प्रदेशबाट ६ मन्त्री बनेका छन् । ओलीको गृहप्रदेश कोशीबाट चार र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि चारजना मन्त्री बनेका छन् ।
सिंगो कर्णाली प्रदेशबाट एकजना मात्र ऐनबहादुर शाही मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै, मधेशका ६ जनामध्ये पर्साबाट तीनजना मन्त्री छन् । बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेसका मात्र मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट एमालेका मात्र मन्त्री बनेका छन्।
कर्णालीबाट शाहीको एक्लो प्रतिनिधित्व
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीबाट ऐनबहादुर शाहीको एक्लो प्रतिनिधित्व रहेको छ। नयाँ सरकारमा मुगुका ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका हुन्। उनी कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्।
मन्त्री शाही हाल मुगुबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हो । २०२६ साल फागुनमा मुगुको सोरु गाउँपालिका-२ मा जन्मिएका शाही २०४४/०४५ बाट नेपाल विद्यार्थी संघबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए।
बहुदलीय व्यवस्थापछि कांग्रेस जिल्ला पार्टी सदस्य हुँदै २०६८ मा शाही मुगु जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। २०७० मा पहिलोपटक संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएका शाही झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । २०७९ को आम निर्वाचनमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएका शाही ठूलो मतान्तरले विजयी भएका थिए।
सेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिने पौडेल अर्थमन्त्री
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबारबाट आठौँपटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गरेका छन्। पाँचौँपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका पौडेल एमालेबाट पटक-पटक मन्त्री बन्ने एमाले नेतामा पर्छन्। उनी पहिलोपटक ०७२ कात्तिक र दोस्रोपटक ०७७ असोजमा अर्थमन्त्री बनेका थिए।
यस्तै, तेस्रोपटक ०७८ जेठमा, चौथोपटक ०७९ पुसमा उप–प्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्नुभएका पौडेल यसपटक पनि उप–प्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन्। पौडेल पहिलोपटक २०५३ चैतमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। २०६५ भदौ ५ देखि ०६६ जेठ ७ सम्म उहाँ दोस्रोपटक मन्त्री बनेका थिए। त्यसैगरी, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्पौडेल रक्षामन्त्री थिए।
हुन त पौडेल अर्थतन्त्रका विषय विज्ञ होइन, तर पनि उनले दिने अभिव्यक्तिले नै निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। २०७२ सालमा सेयर बजारले उच्च बिन्दु चुम्दा पौडेल नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए। सेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिने पौडेलकै पालामा बजारले पनि नयाँ रेकर्ड बनाइरहृयो।
सिंहलाई सहरी विकासको जिम्मा
प्रजातन्त्रका योद्धा तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंह सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। बुबाको राजनीतिक विरासतलाई कायम राख्दै आएका सिंह यसअघि २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ निर्वाचनमा काठमाडौं-१ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
कांग्रेसको साधारण सदस्य हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सिंह काठमाडौं जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री र उपसभापति सम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। विसं २०१२ मा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएका सिंहले स्नातकोत्तर तह सम्मको अध्ययन गरेका छन्। सिंह २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा छन्।
शालीन नेता लेखकलाई गृह प्रशासनको नेतृत्व
कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन्। कानुनका ज्ञाता लेखकलाई कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मौका दिएको हो। नेपाली राजनीतिमा शालीन र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका लेखकलाई गृह प्रशासनमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती छ।
महेन्द्रनगरकै सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसबाट उनले आइएस्सी गरे। नेता लेखकको राजनीति त्यहीँ सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसबाटै सुरु भएको हो । कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट लेखकले ०३७ मा राजनीति थालेका थिए।
फेरि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेता लेखक भारतको लखनउ विश्वविद्यालय पुगेका थिए। त्यहाँबाट उनले बिए, एमए र एलएलबी (कानुन) को अध्ययन पूरा गरेका थिए।
२०३७ मा नेविसंघको जिल्ला उपसभापति बनेका लेखक २०४८ र २०५६ गरी दुईपटक नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको जिल्ला सचिव बनेका थिए। त्यसपछि उनी पार्टीको केन्द्रीय राजनीति केन्द्रित भए। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत रहेका लेखकको संसद् यात्रा २०५६ बाटै सुरु भएको थियो।
