काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्दै छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका ओलीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। शपथलगतै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र आइतबार नै मन्त्रीहरूले समेत शपथ लिँदै छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले शुक्रबार आह्वान गरेपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसले सांसदहरूको समर्थनसहित ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन्। संविधानको धारा ७६(२) मा प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ।
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर दाबी पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेर शपथ पनि गराइनेछ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । एमाले र कांग्रेसका बीचमा १७ असारमा भएको सहमतिनुसार नयाँ सरकार गठन हुन लागेको छ ।
को-को बन्दै छन् मन्त्री ?
एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेसका साथै साना दलहरूबाट समेत मन्त्री बन्दै छन् ।
एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय एमालेले र १० मन्त्रालय कांग्रेसले लिनेछ । साना दलबाट एक–एक जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने बताइएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई समेत मन्त्री बनाउने योजनामा ओली रहेको नेकपा एमाले नेता कर्ण थापाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका एमाले र कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक छलफलमै रहेका छन् । ओली र देउवाका बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्नेमा सहमत छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्दा दोस्रो तहका नेताहरूको लर्को देखिने भएकाले पनि दुवै नेता यसमा अनिच्छुक देखिएका हुन् । मन्त्रीका आकांक्षी पार्टीभित्र धेरै देखिएको भन्दै त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने काम एमालेमा अध्यक्ष ओलीले र कांग्रेसमा सभापति देउवाले गर्ने बताइएको छ ।
एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार अर्थ, सञ्चार एमालेले लिने र गृह, परराष्ट्र कांग्रेसले लिने टुंगो लागिसकेको छ । एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ । अन्य मन्त्रालय ओली र देउवाले सहमतिमै टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ ।
एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको नाम चर्चामा छ । यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. आरजू राणा देउवाको सम्भावना बढी छ । गृहमन्त्रीमा लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन् ।
तर, देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने सरकारमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाउन नसकिने भनी फकाइरहेका छन् । राठौर नमाने देउवाले उनलाई सहरी विकासमन्त्री बनाउने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व प्रकाशमान सिंहले गर्ने स्रोतको दाबी छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सिंहले आफूलाई सहयोग गरेकाले देउवाले सिंहको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउन लागेका हुन् । सिंहलाई रक्षा वा संघीय मामिलामध्ये एक रोज्न भनिएको छ । यस्तै, जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, अजयकुमार चौरसियासमेत मन्त्री हुँदै छन् ।
कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउँदा सिंह, लेखक र आरजूबाहेक थुप्रै सांसद मन्त्रीका दाबेदार छन् । आकांक्षीहरूमा दीपक खड्का, रामहरि खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप पौडेल, उदयशमशेर राणा, रामनाथ अधिकारी, शंकर भण्डारी, हृदयराम थानी, बद्री पाण्डे, वीरबहादुर बलायर, ऐनबहादुर शाही, ईश्वरी न्यौपानेसहितका नेता रहेका छन् ।
कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेका देखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन् । एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ । एमाले सचिवालय बैठकले ओलीलाई मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि को मन्त्री भन्ने ’boutमा अरू नेतालाई जानकारीसमेत नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । एमालेबाट विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, पदम गिरी, सूर्य थापा, किरण साह, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जुली महतो, विद्या भट्टराईलगायतको नाम मन्त्री हुने चर्चामा रहेको छ ।
शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री हुनेको मापदण्ड बनाएको छ । बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्दा योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए ।
‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्दा योगदान र योग्यताका आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै महतले भने । समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री पठाइने उनले बताए ।
‘समावेशिता, प्रादेशिक सन्तुलन, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा पठाउँछौं,’ नेता महतले भने, ‘मुलुकलाई गति दिने र सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गर्नेगरी अन्य दललाई पनि जोडेर अघि बढ्छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि कसले कुन मन्त्रालय पाउने र को–को मन्त्री बन्ने टुंगो लाग्ने भन्दै अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ सांसद रहेका छन् । यस्तै, आजपाका १, नेमकिपाका १, जनमोर्चाका १ सांसद छन् । डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल गरी २ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुग्ने दाबी गरिएको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद पुगेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट रहेकामा दुई तिहाइका लागि १ सिय ८४ सिट पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बहुमतका लागि भने १ सय ३८ सिट चाहिन्छ ।
